मारुती भापकर, काशिनाथ नखाते यांचा आंदोलनाला पाठिंबा; जनसुनावणी होईपर्यंत प्रकल्पाचे काम बंद ठेवण्याचे प्रशासनाचे आश्वासन
पुणे ग्रा. प्रतिनिधी: उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित असलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्प, तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि एआय डेटा सेंटरसारख्या प्रकल्पांविरोधात शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले. सोलापूर-पुणे महामार्गावरील रांजणी (ता. माढा, जि. सोलापूर) येथे झालेल्या या रस्ता रोको आंदोलनाला पिंपरी-चिंचवडमधील जनचळवळींच्या वतीने माजी नगरसेवक मारुती भापकर आणि कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी सक्रिय सहभाग घेत पाठिंबा दिला.
आमदार रोहित पवार आणि खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील आमदार, शेतकरी आणि कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सकाळी दहा वाजता सुरू झालेले आंदोलन दुपारी तीन वाजेपर्यंत सुरू होते.
लाखो शेतकरी, मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न
यावेळी बोलताना मारुती भापकर म्हणाले की, उजनी धरण क्षेत्रात प्रस्तावित असलेल्या विविध प्रकल्पांमुळे शेती, जलसंपत्ती, पर्यावरण आणि स्थानिक रोजगारावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे. या प्रकल्पांमुळे पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील लाखो शेतकरी, मच्छीमार, आदिवासी कातकरी आणि शेतमजुरांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची शेती, कष्टकऱ्यांचा रोजगार आणि पर्यावरणाचे नुकसान होता कामा नये. उजनी धरणाच्या अस्तित्वावर आणि परिसरातील नागरिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम करणाऱ्या प्रकल्पांबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, अशी भूमिका भापकर यांनी मांडली.
जनसुनावणी होईपर्यंत काम बंद ठेवण्याचे आश्वासन
प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे उजनीच्या जलसंपत्तीवर, शेतीवर आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. शासनाने गावागावात जनसुनावणी घेऊन स्थानिक नागरिकांची मते जाणून घ्यावीत, अशीही मागणी करण्यात आली.
आंदोलनादरम्यान उजनी धरण प्रकल्पाचे अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारण्यात आले. गावागावात जनसुनावणी घेण्यात येईल आणि तोपर्यंत संबंधित प्रकल्पांचे काम बंद ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले. या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
उजनी धरण परिसरातील शेती, पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी-कष्टकऱ्यांनी एकजूट दाखवत शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
