खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या भेटीनंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे अधिकाऱ्यांना तातडीचे निर्देश
पुणे : नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या निविदा प्रक्रियेला येत्या पंधरा दिवसांत सुरुवात होणार असून त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला गती मिळणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व राजमार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी दिली.
खा. डॉ. अमोल कोल्हे यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील रस्ते, वाहतूक आणि दळणवळणाशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा केली. यावेळी नाशिक फाटा–राजगुरुनगर उन्नत मार्गाच्या कामाला गती देण्याची मागणी त्यांनी केली.
या प्रकल्पासाठी १०० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्याशिवाय काम सुरू करता येणार नाही, या कॅबिनेटच्या निर्णयामुळे प्रकल्प रखडल्याचे चर्चेतून स्पष्ट झाले. आवश्यक असलेल्या सुमारे १० हेक्टर जमिनीपैकी पीएमआरडीए क्षेत्रातील ६.९१ हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. तर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील ३.८१ हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनासाठी पुढील १५ दिवसांत निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
याशिवाय केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी स्वतः पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची माहिती घेतली आणि भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याचे डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले.
मंचर, कळंब बायपासवर भुयारी मार्गाची मागणी
मंचर आणि कळंब बायपास परिसरातील अपघातप्रवण ठिकाणी तातडीने भुयारी मार्ग आणि सेवा रस्ता उभारण्यात यावा, अशी मागणीही डॉ. कोल्हे यांनी गडकरी यांच्याकडे केली.
दरम्यान, एमएसआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर, हडपसर–यवत आणि पुणे–शिरूर या महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून नागरिकांना त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असून गंभीर अपघातांमध्ये अनेक नागरिकांना जीव गमवावा लागल्याची बाबही डॉ. कोल्हे यांनी गडकरी यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
या प्रश्नाची दखल घेत गडकरी यांनी एमएसआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश दीक्षित यांना रस्ते दुरुस्तीच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे तातडीचे निर्देश दिले. त्यामुळे शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील रखडलेल्या रस्ते प्रकल्पांना आणि दुरुस्तीच्या कामांना आता गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
