२८८ कोटींच्या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा; ग्रामस्थांचे पुनर्वसन आणि भाविकांच्या सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य — जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे निर्देश
पुणे : राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांपैकी एक असलेल्या श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर व परिसराच्या विकासाला आता गती देण्याचे निर्देश पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत. राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या २८८ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून सर्व विकासकामे वेगाने मार्गी लावावीत, अशा स्पष्ट सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.
भीमाशंकर येथे वर्षभर देशभरातून भाविकांची मोठी गर्दी होत असते. त्यामुळे मंदिर परिसरातील पायाभूत सुविधा सक्षम करण्याबरोबरच भाविकांना सुरक्षित, सुलभ आणि सुविधाजनक दर्शनाचा अनुभव मिळावा, यासाठी विकास आराखड्यातील कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
विकासकामांत ग्रामस्थांचे हित केंद्रस्थानी
मंदिर परिसराचा विकास करताना स्थानिक ग्रामस्थांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विकासकामांमुळे बाधित होणाऱ्या स्थानिकांचे नियोजनबद्ध व योग्य पद्धतीने पुनर्वसन करण्यावर विशेष भर राहणार आहे.
भाविकांसाठी सुविधांचा ‘मास्टर प्लॅन’
भीमाशंकरमध्ये येणाऱ्या भाविकांसाठी आवश्यक त्या मूलभूत व पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याबरोबरच दर्शन व्यवस्था, स्वच्छता, वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे. भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन त्वरित दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही यापूर्वी निर्णय घेण्यात आला आहे.
पर्यटनासह रोजगाराच्या संधी वाढणार
श्री क्षेत्र भीमाशंकरचा विकास केवळ धार्मिक पर्यटनापुरता मर्यादित न ठेवता हे क्षेत्र पर्यटन, स्थानिक रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास स्थानिक नागरिकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्यासह परिसराच्या आर्थिक विकासालाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी भीमाशंकर येथील विकासकामांची पाहणी करून समाधान व्यक्त केले होते. आता जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देश दिल्याने भीमाशंकरच्या विकासकामांना निर्णायक चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
