क्रांती दिनी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचा सवाल; ‘श्रमिकांना न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहणार’….. कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले
पिंपरी, दि. १० ऑगस्ट २०२६ : देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात ९ ऑगस्ट या दिवसाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ब्रिटिशांनी भारत सोडावा, या मागणीसाठी ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी ‘भारत छोडो’ आंदोलनाची सुरुवात झाली. याच ऐतिहासिक क्रांती दिनाचे औचित्य साधून राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने संत तुकाराम नगर येथील जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज सभामंडपात क्रांती दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी हजारो कामगार सहभागी झाले होते.
दरम्यान, ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी कामगारांच्या संरक्षणाचे कायदे अधिक मजबूत करण्याच्या मागणीसाठी पुणे कामगार कार्यालयासमोर करण्यात आलेल्या प्राणांतिक उपोषणाच्या आठवणींनाही यावेळी उजाळा देण्यात आला. तब्बल १३ दिवस हे उपोषण करण्यात आले होते. चार वर्षांपूर्वीच्या या आंदोलनाची आठवण गुगलने करून दिल्याचे सांगत, कामगारांच्या हक्कांसाठी आजही संघर्ष सुरू असल्याचे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
कायम कामगारांच्या जागी कंत्राटी कामगारांचा वाढता वापर
कारखाने, आस्थापना, शासकीय-निमशासकीय कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कायमस्वरूपी कामगारांच्या जागी कंत्राटी पद्धतीने कामगार नियुक्त करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. कंत्राटदारांना किमान वेतन देण्याची तरतूद असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या खात्यावर कायदेशीर वेतन जमा केले जात नाही, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
कंत्राटी कामगारांना आवश्यक सवलती, सुरक्षा साधने तसेच आठवड्याची सुट्टीदेखील दिली जात नसल्याचा दावा करण्यात आला. कायमस्वरूपी कामगाराला ज्या कामासाठी मासिक ४८ हजार रुपये वेतन मिळते, त्याच कामासाठी कंत्राटी कामगाराला केवळ १५ ते १८ हजार रुपये वेतन दिले जाते आणि त्यासाठीही महिन्याचे ३० दिवस काम करून घेतले जाते, अशी सद्यस्थिती असल्याचे सांगण्यात आले.
‘समान काम, समान वेतन’ कागदावरच राहणार का?
‘समान काम, समान वेतन’ हा कायद्याने मान्य केलेला अधिकार आहे. कायमस्वरूपी नोकरी आणि नोकरीतील आरक्षणाबाबतही कायदेशीर तरतुदी आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात कामगारांना हे अधिकार मिळवून देण्यासाठी गेल्या २६ वर्षांपासून न्यायालयीन लढा सुरू आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, कामगार न्यायालय आणि औद्योगिक न्यायालय या ठिकाणी कामगारांच्या हक्कांसाठी दाद मागण्यात आली आहे. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेतील प्रदीर्घ फेऱ्यांमुळे कामगारांच्या आयुष्याचा मोठा काळ न्यायाच्या प्रतीक्षेत जात असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.
तीन दशकांचा संघर्ष; सात वेळा उपोषण
संविधानाने दिलेले कामगारांचे अधिकार त्यांना मिळवून देण्यासाठी गेल्या ३० वर्षांत अनेक मोर्चे, रस्त्यावरची आंदोलने आणि सात वेळा उपोषण करण्यात आल्याचे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने सांगण्यात आले.
मात्र, या प्रदीर्घ संघर्षानंतरही कायमस्वरूपी कामगारांची संख्या कमी होत असून कंत्राटदार आणि कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली.
‘संविधान, न्यायव्यवस्था आणि सरकारवर आमचा विश्वास’
क्रांती दिनाच्या सभेत उपस्थित हजारो कामगारांना संबोधित करताना, “कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील. आमचा भरोसा संविधान, न्यायव्यवस्था आणि आपल्या सरकारवर आहे. श्रमिक, शेतकरी आणि कामगारांच्या हितासाठी लोकशाहीचे हे स्तंभ कठोर पावले उचलतील आणि आम्हाला न्याय मिळवून देतील,” असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
कायद्याच्या पुस्तकात असलेले कामगारांचे अधिकार प्रत्यक्ष त्यांच्या हातात यावेत, ‘समान काम समान वेतन’ या तत्त्वाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळावा, यासाठी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचा संघर्ष यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार क्रांती दिनाच्या सभेत करण्यात आला.
