पुणे, प्रतिनिधी : अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी राष्ट्रीय जातनिहाय जनगणना पूर्ण होऊन प्रत्येक समाजघटकाची अचूक लोकसंख्या समोर आल्यानंतरच करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)च्या वतीने पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य महामोर्चा काढण्यात आला. भर पावसात निघालेल्या या मोर्चात पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ग्रामीणमधील पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच अनुसूचित जातीतील ५९ समाजघटकांचे नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून सुरू झालेल्या मोर्चात सामाजिक ऐक्य, समान हक्क आणि न्याय्य उपवर्गीकरणाच्या मागणीच्या घोषणा देण्यात आल्या. बौद्ध समाजासह अनुसूचित जाती-जमातींतील विविध समाजघटकांनी एकजुटीचे दर्शन घडविले.
मोर्चात पुण्याचे उपमहापौर परशुराम वाडेकर, पुणे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, पिंपरी-चिंचवड अध्यक्ष कुणाल न्हावळकर, पुणे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत कदम, महिला आघाडी अध्यक्षा चंद्रकांता सोनकांबळे, प्रदेश उपाध्यक्ष हुलगेश चलवादी यांच्यासह पक्षाचे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक सहभागी झाले.
यावेळी पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले की, अनुसूचित जातींतील ५९ समाजघटकांमध्ये सामाजिक ऐक्य अबाधित राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणत्याही समाजघटकामध्ये मतभेद किंवा दुरावा निर्माण होणार नाही, यासाठी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया राष्ट्रीय जातीय जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच राबविण्यात यावी. जनगणनेतून प्रत्येक समाजघटकाची अचूक लोकसंख्या समोर आल्यानंतरच लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय्य निर्णय घेणे शक्य होईल.
नेत्यांनी यावेळी नमूद केले की, अनुसूचित जातींतील विविध समाजघटकांनी सामाजिक न्याय, समान हक्क आणि आरक्षणासाठी अनेक दशकांपासून संयुक्तपणे संघर्ष केला आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घाईघाईने न घेता वस्तुनिष्ठ आकडेवारीच्या आधारे घेणे आवश्यक आहे. राज्यातील उर्वरित ५८ अनुसूचित जातींनाही शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समान संधी मिळाव्यात, अशी पक्षाची भूमिका असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
तसेच, २०२७ च्या जनगणनेनंतर उपलब्ध होणाऱ्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या आधारे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या रचनेचाही पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
मोर्चाच्या माध्यमातून, अनुसूचित जातींतील ५९ समाजघटकांची अचूक लोकसंख्या निश्चित होण्यापूर्वी उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी केल्यास समाजामध्ये असंतोष निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सामाजिक सलोखा आणि ऐक्य टिकवून ठेवण्यासाठी जनगणनेनंतरच लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपवर्गीकरण करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली.
