पुणे,१७ जुलै : अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे आणि वंचित उपजातींना त्यांचा हक्क मिळवून द्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी अहिल्यानगर येथे सकल मातंग समाजाच्या वतीने एक ऐतिहासिक आणि भव्य महामोर्चा काढण्यात आला. आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे चौक, लालटाकी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निघालेल्या या महामोर्चामध्ये समाजबांधवांचा, तरुण कार्यकर्त्यांचा आणि माता-भगिनींचा अभूतपूर्व जनसागर उसळला होता. ‘उपवर्गीकरण लागू झालेच पाहिजे’, ‘सामाजिक न्याय मिळालाच पाहिजे’ अशा घोषणांनी संपूर्ण अहिल्यानगर परिसर दणाणून गेला होता.
गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ उपवर्गीकरणाची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा कायदेशीर अधिकार राज्य सरकारला बहाल केला आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे वंचित राहिलेल्या घटकांना सामाजिक न्यायाची संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मातंग समाजाला नोकरी, शिक्षण तसेच विविध शासकीय योजनांमध्ये अपेक्षित प्रतिनिधित्व न मिळाल्याने, सन १९८० पासून म्हणजेच गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ उपवर्गीकरणाची ही मागणी सातत्याने केली जात आहे. सन २०२२ पासून विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष आणि समाजातील मान्यवरांनी एकत्र येत ‘सकल मातंग समाज महाराष्ट्र’च्या माध्यमातून हा लढा अधिक व्यापक केला आहे.
आमदार अमित गोरखे यांची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र राज्य शासनाने अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत घेतलेल्या न्यायसंगत भूमिकेला आमचा खंबीर पाठिंबा आहे. मातंग समाज आणि इतर वंचित उपजातींना आरक्षणाचा खऱ्या अर्थाने आणि कायदेशीर लाभ मिळावा, हाच या ऐतिहासिक लढ्याचा मुख्य उद्देश आहे. समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत जोपर्यंत न्याय पोहोचत नाही, तोपर्यंत हा लढा असाच तीव्र गतीने पुढे सुरू राहील, अशी भूमिका आमदार अमित गोरखे यांची आहे.
