आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वात हक्काच्या आरक्षणासाठी निर्धार
नाशिक, प्रतिनिधी…..अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाची मागणी तातडीने लागू करण्यासाठी आज नाशिक शहरात राज्यभरातून आलेल्या हजारो समाजबांधवांनी भर पावसात रस्त्यावर उतरून आपली एकजूट आणि ठाम भूमिका व्यक्त केली. प्रतिकूल हवामानाची कोणतीही पर्वा न करता मोठ्या संख्येने समाजबांधव या आंदोलनात सहभागी झाले.
आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनातून वंचित आणि उपेक्षित घटकांना त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळावा, तसेच आरक्षणाचा लाभ गरजू घटकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा, अशी मागणी शासनासमोर मांडण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याची घटनात्मक वैधता मान्य करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून वंचित घटकांना न्याय देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
शासनाकडे प्रमुख मागण्या….
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे.
– वंचित आणि उपेक्षित घटकांना त्यांच्या हक्काचा आणि समान न्याय मिळवून द्यावा.
– आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत शासनाने ठोस निर्णय घेऊन त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
– घटनात्मक मूल्ये आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आरक्षणाचा लाभ वंचित घटकांपर्यंत पोहोचवावा.
२५ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय न झाल्यास २९ सप्टेंबरला मुंबईत निर्धार मोर्चा
येत्या २५ सप्टेंबरपर्यंत राज्य सरकारने अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत ठोस निर्णय जाहीर केला नाही, तर २९ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘निर्धार मोर्चा’मध्ये राज्यभरातील सर्व समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या या लोकशाही आणि घटनात्मक लढ्याला अधिक व्यापक स्वरूप देत २९ सप्टेंबरचा निर्धार मोर्चा हा पुढील महत्त्वाचा टप्पा असेल, अशी भूमिका यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
भर पावसातही हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेल्या समाजबांधवांच्या उपस्थितीत सामाजिक न्याय, घटनात्मक हक्क आणि आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठीचा निर्धार अधोरेखित झाला.
