‘उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जात आहेत’; वीजदर, डेटा सेंटर आणि औद्योगिक धोरणावर सरकारला घेरले
पुणे,चाकण प्रतिनिधी : चाकण औद्योगिक वसाहतीतील खड्डेमय रस्ते आणि त्यामुळे उद्योगांसमोर निर्माण झालेल्या अडचणींची पाहणी करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी आज चाकण एमआयडीसी परिसराचा ‘रिअॅलिटी चेक’ केला. तब्बल दीड तास वाहनातून प्रवास करत त्यांनी परिसरातील रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या वेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या औद्योगिक धोरणावर जोरदार टीका करत महाराष्ट्रातील उद्योग आणि रोजगार टिकविण्यासाठी सरकारने ठोस धोरण आखावे, अशी मागणी केली.
चाकण एमआयडीसीतील खराब रस्त्यांमुळे वाहतूक, मालवाहतूक आणि उद्योगांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असल्याचा दावा पवार यांनी केला. या परिस्थितीमुळे चाकणमधील सुमारे २० कंपन्या सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा येथे स्थलांतर करण्याच्या तयारीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. “मी फेक नॅरेटिव्ह करत नाही; कंपन्या महाराष्ट्र सोडत आहेत,” असा दावा करत त्यांनी सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावरही निशाणा
चाकणमधील कंपन्यांच्या स्थलांतराबाबत मुख्यमंत्री जर ‘कागदावर कंपन्या होत्या, त्यामुळे त्या बंद झाल्या’, असे सांगत असतील तर त्यासाठी योग्य संशोधन आवश्यक असल्याचे पवार म्हणाले. मुख्यमंत्री हे राज्यातील जबाबदार पदावरील व्यक्ती आहेत. त्यामुळे त्यांनी वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून वक्तव्य करावे. सरकारने या विषयावर संशोधन केलेला अधिकारी किंवा नेता समोर आणावा; त्याच्यासोबत आपण खुल्या मुलाखतीसाठी तयार असल्याचे आव्हानही त्यांनी दिले.
‘दोन हजार कोटींच्या डेटा सेंटरमधून किती रोजगार?’
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटरमध्ये गुंतवणूक होत असल्याच्या सरकारच्या दाव्यावरही रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केले. दोन हजार कोटी रुपयांच्या डेटा सेंटर प्रकल्पातून सुमारे १०० रोजगार निर्माण होत असतील, तर अशा गुंतवणुकीचा रोजगाराच्या दृष्टीने नेमका फायदा किती? असा सवाल त्यांनी केला.
डेटा सेंटरला मोठ्या प्रमाणावर वीज आणि पाण्याची गरज असते; मात्र त्या तुलनेत रोजगारनिर्मिती कमी असते, असा दावा त्यांनी केला. महाराष्ट्राला केवळ मोठी गुंतवणूक दाखविणारे प्रकल्प नव्हे, तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणारे उद्योग आवश्यक आहेत. महाराष्ट्रातील छोटे-मोठे उद्योजक गुजरात किंवा अन्य राज्यांमध्ये का जात आहेत, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
औद्योगिक वीजदरावरून सरकारला सवाल
औद्योगिक वीजदराच्या मुद्द्यावरही पवार यांनी सरकारला लक्ष्य केले. महाराष्ट्रात उद्योगांना सुमारे ११.५० ते १२.५० रुपये प्रति युनिट दराने वीज मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्याचवेळी काही अन्य राज्यांमध्ये कंपन्यांना ४.५० ते ५.५० रुपये प्रति युनिट दराने वीज उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले.
सौरऊर्जा योजनेत गेल्या सहा महिन्यांत अचानक बदल करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सोलर प्लांटसाठी केलेली गुंतवणूक तीन-चार वर्षांत वसूल होण्याऐवजी सात-आठ वर्षांतही वसूल होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘विखे पाटलांनी आधी तलाठी भरतीबाबत उत्तर द्यावे’
महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी केलेल्या टीकेलाही रोहित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिले. “माझ्याबद्दल बोलण्यापूर्वी तलाठी भरतीतील कथित भ्रष्टाचाराबाबत तुम्ही राजीनामा देणार का, हे सांगा,” असा सवाल त्यांनी केला.
सरकारमध्ये बसलेल्या नेत्यांमध्ये राज्यातील उद्योग, रोजगार, वीजदर आणि गुंतवणुकीच्या प्रश्नांवर खुलेपणाने चर्चा करण्याची हिंमत आहे का, असा सवालही पवार यांनी उपस्थित केला.
उद्योग टिकविण्यासाठी ठोस धोरणाची मागणी
चाकणसारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यातील पायाभूत सुविधांची तातडीने सुधारणा करणे, स्पर्धात्मक वीजदर उपलब्ध करून देणे, उद्योगांना सुलभ धोरणात्मक वातावरण निर्माण करणे आणि रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील उद्योग आणि रोजगार राज्याबाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने केवळ घोषणांवर न राहता ठोस आणि दीर्घकालीन औद्योगिक धोरण राबवावे, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.
