पिंपरी-चिंचवडच्या प्रारूप विकास आराखड्यावर उच्चस्तरीय बैठक संपन्न; नागरिकांच्या सहकार्याची अपेक्षा;नागरिकांच्या सुविधेसाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे पाऊल; प्रारूप विकास आराखड्यावर हरकती-सूचना मागविण्यास सुरुवात
पिंपरी चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड शहराचा परिपूर्ण आणि संतुलित विकास साधण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य आणि प्रशासकीय तत्परता दोन्ही अत्यंत आवश्यक आहेत. नागरिकांनी आपल्या हरकती व सूचना शांततापूर्ण आणि सकारात्मक मार्गाने मांडून महानगरपालिकेला या ऐतिहासिक विकास प्रवासात पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रारूप सुधारित विकास योजना नियोजन समिती सदस्य तथा स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी केले.
शहराच्या सुनियोजित विकासासाठी, अनियंत्रित वाढ रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या मूलभूत व सर्वसमावेशक सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने ‘प्रारूप विकास आराखडा २०२६’ अत्यंत वेगाने पुढे नेण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रारूप सुधारित विकास योजना नियोजन समिती सदस्य तथा स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि मार्गदर्शनाखाली आज पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासाला नवी दिशा देणारी एक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक निगडी प्राधिकरण येथील ग. दी. माडगूळकर प्रेक्षागृह येथे अत्यंत उत्साहात व विहित वातावरणात पार पडली.
यावेळी बैठकीत उपस्थित विकास योजना नियोजन समितीचे सदस्य संदीप कस्पटे, सारिका गायकवाड, नगररचना विभागाचे उपसंचालक ललित खोब्रागडे, उपसंचालक अनुपमा कुलकर्णी, तसेच निवृत्त सहसंचालक प्रकाश भुक्ते, उत्तरेश्वर लोंढे, दत्तात्रय पवार आणि नामांकित वास्तू रचनाकार व पर्यावरण तज्ञ नथू श्रीपती शिंदे यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले व विविध तांत्रिक पैलूंवर सखोल चर्चा घडवून आणली.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक यांनी केले.
शहर नियोजन म्हणजेच ‘टाऊन प्लॅनिंग’ ही केवळ कागदावर नकाशे काढण्याची प्रक्रिया नसून, तो एखाद्या शहराचा आजचा विकास आणि उद्याचे सुवर्णभवितव्य ठरवणारा अत्यंत कळीचा मार्ग आहे. पिंपरी-चिंचवड हे आशिया खंडातील एक अग्रगण्य आणि प्रमुख औद्योगिक शहर म्हणून जागतिक पातळीवर ओळखले जाते. ११ ऑक्टोबर १९८२ रोजी स्थापन झालेल्या या औद्योगिक नगराचे क्षेत्रफळ सुरुवातीला केवळ ८६ चौरस किलोमीटर इतके होते, जे आज विस्तारून सुमारे १७६ चौरस किलोमीटर एवढे विशाल झाले आहे. यासोबतच शहराच्या लोकसंख्येतही प्रचंड झपाट्याने वाढ झाली असून, २००१ मधील सुमारे १० लाखांची लोकसंख्या २०११ मध्ये १७ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. या प्रचंड लोकसंख्या वाढीमुळे, वेगात होणाऱ्या शहरीकरणामुळे आणि औद्योगिक विस्तारामुळे शहरावर मोठ्या प्रमाणावर ताण आला आहे. अशा अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत शहराची अस्तव्यस्त व अनियंत्रित वाढ पूर्णपणे टाळून, पिंपरी-चिंचवडला अधिक सुंदर, सुरक्षित, हसवणारे आणि राहण्यायोग्य बनवण्याचे ऐतिहासिक व दूरगामी कर्तव्य नगररचना विभागामार्फत यशस्वीपणे पार पाडले जात आहे.
सध्या महानगरपालिकेचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रारूप विकास आराखडा १५ मे २०२५ रोजी अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आला असून, यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवून त्यावर सुनावणी घेण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे टप्पे सध्या सुरू आहेत. हा सुनावणीचा आणि संवाद साधण्याचा सर्वसमावेशक कार्यक्रम माहे ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत मोठ्या लोकसहभागातून पार पडत आहे. आज निगडी येथील ग. दी. माडगूळकर प्रेक्षागृह येथे झालेल्या बैठकीत स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी संपूर्ण आराखड्याची सखोल पाहणी केली व त्यातील तांत्रिक बाबी अत्यंत सूक्ष्मपणे समजून घेतल्या.
बैठकीत चर्चा करताना स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी स्पष्ट केले की, शहराचा हा प्रारूप विकास आराखडा प्रत्यक्षात उतरवताना आगामी वीस वर्षांच्या गरजा डोळ्यांसमोर ठेवून रस्ते, पाणी, वीज, तसेच मूलभूत व मनोरंजनात्मक सार्वजनिक सुविधांसाठी योग्य त्या ठिकाणी आणि योग्य प्रमाणात अचूक आरक्षणे ठेवण्यात आली आहेत. शहराचे निवासी, व्यापारी, औद्योगिक, शैक्षणिक, सार्वजनिक आणि पर्यावरणपूरक ग्रीन झोन अशा विविध भागांमध्ये सुव्यवस्थित वर्गीकरण केल्यामुळे निवासी क्षेत्रांमध्ये अचानक विनापरवाना कारखाने उभे राहण्यासारख्या समस्यांना पूर्ण आळा बसणार आहे.
शहरातील वाहतूक कोंडी ही आजच्या घडीला प्रत्येक महानगर समोरील सर्वात मोठी आणि बिकट समस्या बनली आहे. यावर मात करण्यासाठी या नवीन विकास आराखड्यात रुंद रस्ते, डीपी रोड, रिंग रोड, मेट्रो आणि बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम म्हणजेच बीआरटीएसचा अत्यंत दूरदर्शी विचार आधीच करण्यात आला आहे. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना सुरक्षित पदपथ, पर्यावरणपूरक सायकल ट्रॅक आणि हव्या त्या ठिकाणी वाहन पार्किंगची सुसज्ज सोय आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या, मलनिसारण व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रे आणि वीज उपकेंद्रांसाठी आवश्यक जमिनीची जागा आधीच निश्चित करण्यात आली असून, यामुळे भविष्यात रस्ते रुंद करण्यासाठी नवनवीन वाडे व घरे पाडण्याची नामुष्की टाळता येणार असून कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीची बचत होणार आहे.
पर्यावरण संवर्धन आणि नागरिकांच्या उत्तम आरोग्याला प्राधान्य देत शहरात झाडे, बळीचे, विलोभनीय नदीकाठ आणि खेळण्यासाठी हवेशीर मैदानांच्या विकासासाठी ‘ग्रीन बेल्ट’ अंतर्गत भरपूर जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे शहराचे तापमान नियंत्रणात राहून हवेचे प्रदूषण प्रभावीपणे कमी होणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने नदीच्या पूररेखा आणि संभाव्य भूकंपप्रवण क्षेत्रे नकाशावर आधीच स्पष्टपणे दर्शवून त्या संवेदनशील भागात कोणत्याही प्रकारच्या अनधिकृत व धोकादायक बांधकामांना कडक प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. तसेच सामाजिक समता जपण्याच्या उद्देशाने शहरातील प्रत्येक भागात शाळा, महाविद्यायरे, ग्रंथारे, सामुदायिक सभागृहे आणि उद्यानांचे अत्यंत समसमान वाटप करण्यात आल्यामुळे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील सामाजिक व भौगोलिक दरी कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
“थोडक्यात सांगायचे तर, ‘टाऊन प्लॅनिंग’ ही केवळ कागदावर रेषा मारण्याची प्रक्रिया नसून एका भव्य आणि प्रगत शहराचे भविष्य उज्ज्वल घडवण्याचे ते एक अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे. “आजचे नियोजन म्हणजे उद्याचे सुंदर शहर” या उक्तीनुसार पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) या दोन्ही स्वायत्त व महत्त्वाच्या संस्थांमधील ‘डी.पी. युनिट’ या दिशेने अत्यंत कौतुकास्पद आणि दिशादर्शक कार्य करत आहेत. सुनियोजित विकासाच्या या पाऊलवाटेवर चालत पिंपरी-चिंचवडसारखी आधुनिक शहरे वेगाने विस्तारूनही राहण्यायोग्य आणि सर्वोत्तम राहू शकतात हे सिद्ध झाले आहे. म्हणूनच, पिंपरी-चिंचवडच्या या सर्वांगीण आणि विकासात्मक भविष्यासाठी प्रत्येक सुजाण नागरिकाने नगररचना विभागाच्या सर्व नियमांचे चोख पालन करावे आणि महानगरपालिकेच्या या लोकहिताच्या उपक्रमाला उत्स्फूर्तपणे सहकार्य करावे, हीच आजच्या काळाची सर्वात मोठी व अपरिहार्य गरज आहे, असा बळकट संदेश आजच्या या उच्चस्तरीय बैठकीतून देण्यात आला”
– अभिषेक बारणे, स्थायी समिती सभापती तथा प्रारूप सुधारित विकास योजना नियोजन समिती
