मुंबई, दि.२० जुलै : राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात राज्यातील विविध प्रकल्पग्रस्त संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक झाली. बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगार, समांतर आरक्षण, पर्यायी जमीन वाटप, पुनर्वसन तसेच इतर प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीसाठी मदत व पुनर्वसन विभाग,जलसंपदा विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्रिमंडळासमोर धोरणात्मक निर्णयासाठी प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावामध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी सरकारी सेवेतील समांतर आरक्षणाची मर्यादा ५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या गट-अ, गट-ब तसेच गट-क पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी समांतर आरक्षण लागू करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात ‘स्वर्गीय अजितदादा पवार प्रकल्पग्रस्त भवन’ स्थापन करणे, तसेच प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव जागांची तरतूद करण्याचा समावेश आहे.
याशिवाय, पाझर तलाव, गाव तलाव व साठवण तलावांसारख्या जलसंधारण प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या जमिनींच्या बाधितांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देणे, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी समांतर आरक्षण लागू करणे, तसेच २०१३ पूर्वी थेट खरेदी पद्धतीने संपादित झालेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचाही प्रस्तावात समावेश करण्यात येणार आहे.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगार, पुनर्वसन आणि पर्यायी जमीन वाटपासह विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, आवश्यक धोरणात्मक निर्णयासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
