पिंपरी दिं.१६ जून. …पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्वीकृत (नामनिर्देशित) नगरसेवकांच्या निवडीवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर निर्णय होण्याची अपेक्षा होती. मात्र सत्ताधारी भाजपनेच संबंधित विषय दप्तरी जमा करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याने स्वीकृत नगरसेवकांची निवड किमान तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलली गेली आहे. त्यामुळे आता हा विषय ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा सभागृहासमोर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षस्थानी रवि लांडगे होते. सभेच्या कामकाज पत्रिकेत स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय अग्रक्रमाने ठेवण्यात आला होता. मात्र सभेच्या सुरुवातीलाच महापौरांनी या विषयावर चर्चा सभेच्या शेवटी करण्यात येईल, अशी घोषणा केली.
सभेच्या अखेरीस सत्ताधारी पक्षाचे गटनेते प्रशांत शितोले यांनी प्रशासनाने हा विषय अपूर्ण आणि त्रुटीपूर्ण स्वरूपात सभागृहासमोर मांडल्याचा आक्षेप घेतला. यापूर्वीही या विषयावर काही दुरुस्तीच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आवश्यक सुधारणा करून संपूर्ण माहितींसह हा विषय पुन्हा सभागृहासमोर आणावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानुसार हा विषय दप्तरी जमा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. भाजपच्या सात नावांबाबत मतभेद असतील तर त्यावर नंतर निर्णय घ्यावा; मात्र विरोधकांनी सुचविलेल्या तीन पात्र नावांना तत्काळ मंजुरी द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय विनाकारण लांबविला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मात्र त्यांच्या विरोधाचा काही परिणाम झाला नाही आणि अखेरीस महापौरांनी हा विषय दप्तरी जमा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
महापालिकेच्या नियमांनुसार दप्तरी जमा केलेला विषय पुढील तीन महिन्यांपर्यंत पुन्हा कामकाज पत्रिकेत घेता येत नाही. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवक निवडीची प्रक्रिया आता ऑक्टोबरपर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे. एवढेच नव्हे तर संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार आहे.
सध्याच्या संख्याबळानुसार भाजपला सात तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला तीन स्वीकृत नगरसेवक निवडण्याचा अधिकार आहे. यासाठी महापालिका आयुक्त भाजपचे गटनेते प्रशांत शितोले आणि विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांच्यासोबत बैठक घेऊन आवश्यक सूचना देतील. त्यानंतर संबंधित पक्षांकडून शिफारस करण्यात आलेल्या नावांची यादी आणि आवश्यक कागदपत्रे स्वीकारली जातील. कागदपत्रांची छाननी करून ती धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून पडताळण्यात येतील. अर्ज वैध अथवा अवैध असल्याचा निर्णय झाल्यानंतरच हा विषय पुन्हा सर्वसाधारण सभेपुढे मांडला जाईल. सभागृहाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर स्वीकृत नगरसेवक निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
दरम्यान, महापालिकेच्या राजकीय वर्तुळात राष्ट्रवादी काँग्रेसने यापूर्वी निश्चित केलेल्या तीन नावांमध्ये बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा निर्णय वारंवार पुढे ढकलला जात असल्याने भाजपमधील इच्छुक कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत असल्याची चर्चा आहे. संभाव्य नाराजी आणि अंतर्गत गटबाजी टाळण्यासाठीच सत्ताधारी पक्षाने हा विषय सध्या पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
