पिंपरी-चिंचवड, दि.१२ जून : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ड प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालयातील अतिक्रमण विरोधी विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याला ७० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अँटी करप्शन ब्युरो (एसीबी) पुणे पथकाने रंगेहात पकडले. या कारवाईमुळे महापालिकेतील अतिक्रमण विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून शहरात खळबळ उडाली आहे.
एसीबीच्या माहितीनुसार, उमेश अरुण लोंढे (वय २८) हे ड प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालयात स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (वर्ग-३) म्हणून कार्यरत आहेत. तक्रारदाराची पिंपळे गुरव परिसरात एक गुंठा जागा असून त्याठिकाणी त्यांनी तीन मजली इमारत बांधली होती. संबंधित बांधकामासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी घेतलेली नसल्याने ते अनधिकृत असल्याचे नमूद करत महापालिकेने २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नोटीस बजावली होती.
या नोटिशीविरोधात तक्रारदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने नियमानुसार दंड भरून बांधकाम नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर तक्रारदाराने नियमितीकरणासाठी अर्ज सादर केला होता.
दरम्यान, ८ जून रोजी उमेश लोंढे यांनी तक्रारदाराशी संपर्क साधून त्यांच्या इमारतीविषयी तक्रारी असल्याचे सांगितले. तसेच बांधकाम अनधिकृत असल्याने ते पाडण्यात येऊ शकते, अशी भीती दाखवत अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई टाळण्यासाठी ७० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे.
या मागणीमुळे त्रस्त झालेल्या तक्रारदाराने ९ जून रोजी अँटी करप्शन ब्युरो, पुणे येथे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीने सापळा रचला. ११ जून रोजी पंचांसमक्ष पडताळणीदरम्यान आरोपीने ७० हजार रुपयांची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले.
त्यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ड प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या पार्किंगमध्ये सापळा राबविण्यात आला. यावेळी उमेश लोंढे यांनी तक्रारदाराकडून ७० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने सायंकाळी ५.३५ वाजता त्यांना रंगेहात अटक केली.
या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून पुढील तपास सुरू आहे.
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अपर पोलीस अधीक्षक अजीत पाटील व अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस आयुक्त सतीश वाळके आणि पोलीस निरीक्षक प्रवीण निबाळकर यांच्या पथकाने केली.
दरम्यान, कोणत्याही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडून कायदेशीर शुल्काव्यतिरिक्त लाचेची मागणी होत असल्यास नागरिकांनी तात्काळ अँटी करप्शन ब्युरोशी संपर्क साधावा, असे आवाहन एसीबीने केले आहे.
