पिंपरी-चिंचवड, दि.१२ जून २०२६ : आकुर्डीतील ११ एकर औद्योगिक प्रकल्पाला वीजपुरवठा देताना महावितरणच्या नियमांचे उल्लंघन करून तब्बल 2 कोटी 28 लाख रुपयांची कामे कोणतीही अधिकृत वर्क ऑर्डर नसताना सुरू करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पिंपरी-चिंचवड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष तथा शिवसेना पुणे जिल्हा संघटक संतोष सौंदणकर यांनी केला आहे. या प्रकरणात महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने २० ते २५ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा त्यांनी गुरुवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला.
ही बाब माहितीच्या अधिकारातून उघड झाल्याचे सांगण्यात आले असून, जावेद मुजावर यांनी संबंधित कागदपत्रे मिळवून हा कथित प्रकार समोर आणला आहे.यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष गिरीश बक्षी, उपाध्यक्ष मनोज हरपळे, सचिव नितीन बोंडे, खजिनदार विशाल रोकडे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
संतोष सौंदणकर यांनी सांगितले की,३.५ एमव्हीएपेक्षा अधिक विद्युत भार असलेल्या प्रकल्पांसाठी महावितरणच्या नियमानुसार किमान सहा गुंठे जागा उपकेंद्रासाठी राखीव ठेवणे आवश्यक असते. मात्र संबंधित प्रकल्पाला कोणतीही जागा न घेता नियमबाह्य पद्धतीने कन्स्ट्रक्शन मीटर मंजूर करण्यात आले. याच कारणावरून इतर अनेक कंत्राटदारांचे प्रस्ताव नाकारण्यात आले असताना या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी विशेष सवलत दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एनएसएस योजनेअंतर्गत २ कोटी २८ लाख रुपयांची कामे कोणतीही अधिकृत वर्क ऑर्डर न देता सुरू करण्यात आली आहेत. या कामासाठी ग्राहकांकडून सुमारे १९ लाख रुपये सीआरए शुल्क आकारण्यात आले असून प्रत्यक्षात २४ ते २६ लाख रुपये शुल्क आकारले जाणे अपेक्षित होते. तसेच भोसरीतील जे-ब्लॉक परिसरात अशाच प्रकारच्या कनेक्शनना नियमांचा आधार देत परवानगी नाकारण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संघटनेचे अध्यक्ष गिरीश बक्षी यांनी आरोप केला की, संबंधित कंत्राटदाराला कोणतीही वर्क ऑर्डर न देता स्विच फिडर पिलर, ट्रान्सफॉर्मर प्लिंथ, जीओडी साहित्य तसेच २२ केव्ही उच्चदाब वाहिनीचे काम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. काम घाईघाईने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू असून इस्टिमेटमध्ये ७५० मीटर केबल टाकण्याचा प्रस्ताव असताना प्रत्यक्षात केवळ २५० मीटर केबल टाकण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच महापालिकेची परवानगी न घेता पदपथ खोदण्यात आल्यामुळे महापालिकेच्या नियमांचेही उल्लंघन झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पाठबळाशिवाय कोणताही कंत्राटदार दीड कोटी रुपयांची गुंतवणूक करू शकत नाही,” असे सांगत सौंदणकर यांनी अधीक्षक अभियंता सिंहाजीराव गायकवाड, कार्यकारी अभियंता अतुल देवकर आणि आकुर्डी विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक जाधव यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली.
सामान्य ग्राहकांसाठी एक नियम आणि निवडकांसाठी दुसरा नियम अशी महावितरणची भूमिका असल्याचा आरोप करत त्यांनी रेड झोन, लोड मंजुरी आणि वीजजोडणीच्या प्रक्रियेत दुहेरी निकष लावले जात असल्याचे म्हटले.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर तसेच महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे करण्यात आली आहे. आठ दिवसांच्या आत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित कामाला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी संघटनेचे सचिव नितीन बोंडे यांनी केली.
महावितरणमधील कथित गैरव्यवहार आणि नियमबाह्य कामकाजाच्या आरोपांमुळे वीज वितरण विभागाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या प्रकरणाकडे औद्योगिक क्षेत्रासह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
