रुपये १ हजारांच्या पुस्तकांऐवजी रु.१२ हजारांचे किट खरेदीची सक्ती; अनियमित फीवाढीवरही कारवाईची मागणी
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी...दिघी येथील रेड क्लिफ स्कूलकडून शासनाच्या NCERT पुस्तक धोरणाकडे दुर्लक्ष करून पालकांना महागड्या खाजगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांची सक्ती केली जात असल्याचा गंभीर आरोप पालकांनी केला आहे. यासोबतच गेल्या काही वर्षांपासून करण्यात येणाऱ्या अनियमित फीवाढीमुळेही पालकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, शिक्षण विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पालकांनी सादर केलेल्या तक्रारीनुसार, राज्य शिक्षण विभागाने NCERT पुस्तके वापरण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फतही पालकांना NCERT पुस्तके खरेदी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार अनेक पालकांनी दोन महिन्यांपूर्वीच NCERT पुस्तके खरेदी केली. मात्र, शाळेने २२ मे २०२६ रोजी आपल्या संकेतस्थळावर खाजगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांची यादी प्रसिद्ध करून पालकांसमोर नवा आर्थिक भार उभा केला आहे.
पालकांच्या माहितीनुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या NCERT पुस्तकांचा खर्च साधारण ८०० ते १,००० रुपयांच्या दरम्यान येतो. मात्र शाळेकडून सुचविण्यात आलेल्या खाजगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांसाठी ६,५०० ते ७,५०० रुपये खर्च करावे लागत असून संपूर्ण पुस्तक किटची किंमत तब्बल १२ हजार रुपयांपर्यंत जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय पालकांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, शाळेकडून मागील अनेक वर्षांपासून पालक अथवा पालक-शिक्षक संघाला विश्वासात न घेता फीवाढ करण्यात येत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. सलग चार वर्षांच्या फीवाढीचे प्रकरण शासनाकडे प्रलंबित असतानाही पुन्हा फी वाढविण्यात आल्याने पालकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
यापूर्वीही पालकांनी या प्रश्नावर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसमोर आंदोलन केले होते. त्यावेळी प्रशासनाकडून आश्वासने मिळाली; मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.
शिक्षण विभागाकडे पालकांच्या प्रमुख मागण्या
🔴रेड क्लिफ स्कूलला NCERT पुस्तके वापरण्याचे सक्त लेखी आदेश द्यावेत.
🔴महागड्या खाजगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांची सक्ती तात्काळ थांबवावी.
🔴शासन आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास शाळेविरोधात कठोर कारवाई करावी.
🔴प्रलंबित फीवाढ प्रकरणाचा तातडीने निकाल लावावा.
🔴निर्णयाची माहिती पालकांना लेखी स्वरूपात द्यावी.
🔴पालकांना पुन्हा आंदोलनाची वेळ येऊ नये यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
शिक्षणाचा हक्क आणि परवडणारे शिक्षण या दोन्ही मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या प्रकरणाची शिक्षण विभागाने गंभीर दखल घेऊन विद्यार्थी आणि पालकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
