मुख्य लेखा अधिकारी प्रवीण जैन यांची उचलबांगडी; सत्यवान उबाळे यांच्याकडे आर्थिक कारभाराची धुरा
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी…..पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील कथित ६० कोटी रुपयांच्या उपसूचना घोटाळा प्रकरणात राज्य शासनाने मोठी प्रशासकीय कारवाई करत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांची तडकाफडकी उचलबांगडी केली आहे. त्यांच्या जागी नवी मुंबई महानगरपालिकेचे मुख्य लेखा अधिकारी सत्यवान किशनराव उबाळे यांची पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ‘वित्तीय सल्लागार तथा मुख्य लेखा अधिकारी’ पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने २९ मे २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले.
महापालिकेच्या आर्थिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून देणाऱ्या या प्रकरणात स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. अंदाजपत्रकात कोणतीही ठोस आर्थिक तरतूद नसताना आणि प्रशासकीय मंजुरीचे स्पष्ट निकष पूर्ण न करताच तब्बल ६० कोटी रुपयांच्या उपसूचना मंजुरीसाठी पुढे आणण्यात आल्याचा प्रकार त्यांनी उघडकीस आणला.
सभापती बारणे यांच्या निदर्शनास आलेल्या या फाईल्समध्ये आर्थिक व तांत्रिक अनियमितता असल्याचा संशय निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी सखोल चौकशी सुरू केली. तपासादरम्यान, नियमबाह्य पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समोर आले. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून प्रवीण जैन यांनी या प्रक्रियेला आक्षेप घेण्याऐवजी संबंधित फाईल्स पुढे सरकवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
या प्रकरणात कंत्राटदारांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी संगनमताने हालचाली झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, सभापती अभिषेक बारणे यांनी पुराव्यांसह राज्य शासन आणि वित्त मंत्रालयाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर मंत्रालय स्तरावर प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. आर्थिक शिस्त भंग झाल्याचे आणि पालिकेच्या निधीचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने कठोर भूमिका घेत जैन यांची बदली करण्याचा निर्णय घेतला.
शासन आदेशानुसार, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील सहसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून, नवी मुंबई महानगरपालिकेतील मुख्य लेखा अधिकारी सत्यवान किशनराव उबाळे यांच्याकडे आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आर्थिक कारभाराची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
दरम्यान, शासनाने आपल्या आदेशात बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ नवीन पदावर रुजू व्हावे, तसेच प्रशासकीय कामकाजात अडथळा येऊ नये म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांना विलंब न करता कार्यमुक्त करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी उघडकीस आणलेल्या या प्रकरणामुळे महापालिकेतील आर्थिक व्यवहार, उपसूचना मंजुरी प्रक्रिया आणि कंत्राटदारांशी संबंधित व्यवहार पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
