पिंपरी प्रतिनिधी….केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान (JnNURM) तसेच शहरी गरीबांसाठी मूलभूत सेवा (BSUP) योजनेंतर्गत निगडी येथील सेक्टर क्र. २२ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या व सध्या रिक्त असलेल्या ६४० सदनिकांमध्ये कोणीही अनधिकृत प्रवेश अथवा अतिक्रमण करू नये. अन्यथा संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, अशी माहिती महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या JnNURM – BSUP योजनेंतर्गत निगडी येथील सेक्टर क्र. २२ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. या प्रकल्पांतर्गत एकूण ११ हजार ७६० सदनिकांच्या बांधकामाचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी ३ हजार ४४० सदनिकांचे काम पूर्ण झाले असून, २ हजार ८८० सदनिका पात्र लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या प्रकल्पाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला असून, न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे प्रकल्पातील उर्वरित ६४० सदनिकांचे वाटप व बांधकामाची पुढील कार्यवाही स्थगित आहे. सद्यस्थितीत या प्रकल्पाबाबत कोणताही नवीन कायदेशीर बदल झालेला नसून, न्यायालयाचे जैसे थे (Status Quo) आदेश लागू आहेत.
मात्र, प्रकल्पातील रिक्त सदनिकांमध्ये काही नागरिकांकडून जबरदस्तीने प्रवेश करून अनधिकृतरीत्या ताबा घेण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय, काही व्यक्तींकडून इतरांना सदनिकांमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी प्रवृत्त केले जात असल्याची बाबही समोर आली आहे. याबाबतच्या तक्रारी महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेच्या वतीने नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, या प्रकल्पाचे काम सध्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार जैसे थे (Status Quo) स्थितीत असून, कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम, सदनिकांचे वाटप अथवा अन्य कार्यवाही करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे प्रकल्पातील रिक्त सदनिकांमध्ये कोणत्याही नागरिकाने अनधिकृतपणे प्रवेश करणे, ताबा घेणे अथवा अतिक्रमण करणे बेकायदेशीर आहे. रिक्त असलेल्या या सदनिकांमध्ये अनधिकृतपणे प्रवेश केल्यास संबंधित व्यक्तींविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही महापालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात येत आहे.
