औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर उल्हास जगताप यांच्या नियुक्तीवर हरकत
पिंपरी प्रतिनिधी…..पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील नगरसचिव पदाच्या नियुक्तीप्रकरणी औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर उल्हास जगताप यांच्या नियुक्तीची वैधता तपासून नियमानुसार कार्यवाही करावी, अशी मागणी सचिन काळभोर यांनी महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
पुणे येथील औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. एम. पाटील यांनी २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रकरण क्रमांक २०२/२०१५ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, अनिल खामकर यांना डावलून झालेल्या नियुक्ती प्रक्रियेत अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब झाल्याचे घोषित करण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच खामकर यांना ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सचिन काळभोर यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार नगरसचिव पदासाठी झालेल्या लेखी परीक्षेत अनिल खामकर यांना १४० गुण मिळाले होते. उल्हास जगताप यांना ११८, संतोष पवार यांना १२०, तर चंद्रशेखर म्हस्के यांना ९६ गुण मिळाले होते. पहिली निवड प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर दुसऱ्या जाहिरातीत पात्रतेच्या अटी आणि निवड पद्धतीत बदल करण्यात आल्याचा आक्षेप खामकर यांनी न्यायालयात घेतला होता.
या प्रकरणातील दोन्ही जाहिराती, मंजूर सेवा नियम, परीक्षेचे गुण, मुलाखतीचे गुण आणि निवड समितीचे इतिवृत्त यांची सखोल प्रशासकीय चौकशी करावी. तसेच पात्रतेच्या अटी आणि निवड प्रक्रियेत बदल करण्यामागील कारणे व त्यासाठी घेण्यात आलेल्या मंजुरीची तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशातील निरीक्षणे आणि लागू सेवा नियमांच्या आधारे उल्हास जगताप यांच्या नियुक्तीची वैधता तपासावी. नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचे निष्पन्न झाल्यास सक्षम प्राधिकरणामार्फत कायद्यानुसार कारवाई करावी. संबंधित अधिकारी किंवा निवड समितीच्या सदस्यांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करावी, तसेच अनिल खामकर यांना देय नुकसानभरपाई व लागू व्याजाबाबत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, अशा मागण्याही निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
या प्रकरणातील चौकशी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल निवेदनकर्त्यास द्यावा. महानगरपालिकेतील नियुक्त्या गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि मंजूर सेवा नियमांनुसार व्हाव्यात, यासाठी या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी करून तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनाच्या शेवटी करण्यात आली आहे.
