अपघातातील जखमींना १ लाख, मृत्यू झाल्यास ३ लाखांपर्यंत मदत; नवीन बसेस व फीडर सेवेलाही प्राधान्य
पुणे, दि. २५ ऑगस्ट २०२६ : पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडच्या (पीएमपीएमएल) संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रवासी सुरक्षितता, सेवा गुणवत्ता आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना बस पासमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. तसेच पीएमपीएमएलच्या बस अपघातात जखमी झालेल्यांना १ लाख रुपयांपर्यंत, तर मृत्यू झाल्यास वारसांना ३ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे महापौर रवि लांडगे आणि स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी बैठकीस उपस्थित राहून शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीशी संबंधित विविध प्रश्नांवर सूचना मांडल्या.
बैठकीस पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, स्थायी समिती सभापती श्रीनाथ भिमाले, संचालक शैलेश खेडेकर, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महेश आवाड यांच्यासह संचालक मंडळाचे सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा
६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना पीएमपीएमएलच्या बस पासमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ज्येष्ठ नागरिकांचा सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रवास अधिक सुलभ आणि परवडणारा होणार आहे.
बसेसमध्ये डॅशकॅम बसविण्यावर भर
प्रवासी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पीएमपीएमएलच्या स्वमालकीच्या तसेच भाडेतत्त्वावरील बसेसमध्ये डॅशकॅम बसविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. बसमधील तसेच मार्गावरील घटनांची वस्तुनिष्ठ नोंद ठेवण्यासाठी आणि अपघात अथवा अन्य अनुचित घटनांच्या वेळी वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी डॅशकॅम उपयुक्त ठरणार आहेत.
अपघातग्रस्तांना आर्थिक मदत
पीएमपीएमएल बस अपघातांमध्ये जखमी अथवा मृत्यू झालेल्या प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत निश्चित धोरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जखमी व्यक्तीस १ लाख रुपयांपर्यंत, तर मृत्यू झाल्यास संबंधित व्यक्तीच्या वारसांना ३ लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. अपघातात मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास शासकीय मूल्यमापनानुसार नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
नवीन बसेस आणि फीडर सेवेला प्राधान्य
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन नवीन बसेसची उपलब्धता, प्रवासी संख्येनुसार बसफेऱ्यांचे नियोजन, मेट्रोसह अन्य सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला पूरक फीडर सेवा आणि बसेसचे ब्रेकडाऊन कमी करण्याबाबतही चर्चा झाली. उपलब्ध बस ताफ्याचा अधिकाधिक कार्यक्षम वापर करून नागरिकांना वेळेवर व विश्वासार्ह सेवा देण्यावर भर देण्यात आला.
३७ कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेणार
महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने पात्र कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधीचा विषय तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. ३७ कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
याशिवाय निविदा प्रक्रिया, वैधानिक लेखापरीक्षण, वार्षिक अनुपालन अहवाल, जीएसटी, टीडीएस, व्यावसायिक कर आणि कंपनी निबंधक कार्यालयाशी संबंधित अनुपालनाच्या विषयांचाही आढावा घेण्यात आला.
“ज्येष्ठ नागरिकांचा प्रवास अधिक सुलभ होणार” — रवि लांडगे
“पीएमपीएमएल ही पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा आधार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना बस पासमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय लोकाभिमुख आहे. अपघातातील जखमींना १ लाख आणि मृत्यू झाल्यास ३ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदतीच्या निर्णयामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळेल. नवीन बसेस, सक्षम फीडर सेवा आणि ब्रेकडाऊन कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे,” असे महापौर रवि लांडगे यांनी सांगितले.
“प्रवासीहिताचे निर्णय प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पाठपुरावा” — अभिषेक बारणे
“६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के सवलतीचा निर्णय हजारो नागरिकांना लाभदायक ठरणार आहे. पिंपरी-चिंचवडचा झपाट्याने विस्तार होत असल्याने नवीन बसेस, प्रभावी फीडर सेवा, ब्रेकडाऊन कमी करणे आणि प्रवासी सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. प्रवासीहिताचे निर्णय प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल,” असे स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
पीएमपीएमएलची एकूण कार्यक्षमता वाढविताना प्रवासी सुरक्षितता, सेवा गुणवत्ता आणि प्रवासीहित या तीन बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला.
