परभणीत ₹१,६२२ कोटींची गुंतवणूक; १५,६१७ रोजगारांची निर्मिती

‘इन्व्हेस्ट इन परभणी’ परिषदेत १६२ सामंजस्य करार; दसऱ्यापर्यंत नवीन उद्योगांच्या भूमिपूजनाचा निर्धार

परभणी, दि.१८ ऑगस्ट २०२६ : परभणी जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार असून, ‘इन्व्हेस्ट इन परभणी २०२६’ या गुंतवणूक परिषदेत तब्बल ₹१,६२२ कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे १६२ सामंजस्य करार (MoUs) करण्यात आले. या गुंतवणुकीतून स्थानिक युवकांसाठी सुमारे १५,६१७ रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने आयोजित या परिषदेत नवीन उद्योगांच्या उभारणीला दसऱ्यापर्यंत सुरुवात करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. या गुंतवणुकीमुळे स्थानिक उद्योजकांना मोठी संधी मिळेल आणि परभणीच्या औद्योगिक विकासाला नवे बळ मिळेल, असे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास तसेच सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाच्या राज्यमंत्री व पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

परिषदेला खासदार रामराव वडकुते, जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, सहायक आयुक्त संजय भुरेवाल व अमोल बाळे, सहायक उद्योग अधिकारी प्रभाकर वाटाणे, भावना बोर्डीकर यांच्यासह उद्योजक निलेश त्रिभुवन, धिरेन गिलानी, सुषमा मोरधनिया, बाळासाहेब गीते आणि संतोष एकलारे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही परिषदेला शुभेच्छा दिल्या.

उद्योग भवन आणि सिंगल-विंडो मंजुरी

परभणीला नवीन नियोजन भवनासोबतच स्वतंत्र उद्योग भवन उभारण्यात येणार आहे. उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक विविध परवानग्या व मंजुरी एकाच ठिकाणी मिळाव्यात यासाठी ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ अंतर्गत सिंगल-विंडो प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात Centre for Invention, Innovation, Incubation and Training (CIIIT) केंद्रही उभारण्यात येणार आहे. उद्योग भवनाच्या माध्यमातून प्रकल्पांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेऊन ते वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

सौरऊर्जा, प्रक्रिया उद्योग आणि कौशल्य विकासावर भर

परभणी जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या अक्षय ऊर्जानिर्मितीसाठी अनुकूल असल्याने महाराष्ट्राच्या सौरऊर्जा क्षेत्रातील नेतृत्वात परभणीने महत्त्वाची भूमिका बजावावी, असे पालकमंत्र्यांनी नमूद केले.

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात तेलबियांचे उत्पादन होत असल्याने स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योग उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. अकुशल कामगारांना प्रशिक्षण देऊन कुशल मनुष्यबळ तयार केले जाईल. स्थानिक कृषी उत्पादनावर प्रक्रिया करून त्याला मूल्यवर्धन देत जागतिक बाजारपेठेत पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात सुमारे ८० हजार नोंदणी झाल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

₹५०० कोटी ई-कॉमर्स, ₹१,००० कोटींचा अन्नप्रक्रिया उद्योग

उद्योजक सुनील घैसासी यांनी ई-कॉमर्स क्षेत्रात सुमारे ₹५०० कोटींची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. उद्योजक धिरेन गिलानी यांनी पुढील पाच वर्षांत अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात सुमारे ₹१,००० कोटींची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली असून, त्यातून सुमारे १० हजार स्थानिक रोजगार निर्माण करण्याचे नियोजन आहे.

‘मे. पालवी अ‍ॅग्री’चे नितीन इंगोले यांनी ई-कॉमर्स क्षेत्रात ₹७५ कोटींची गुंतवणूक जाहीर केली. निलेश त्रिभुवन यांनी शेळीपालन क्षेत्रातील गुंतवणुकीची माहिती दिली.

‘शेतातून कंपनीत आणि कंपनीतून जागतिक बाजारपेठेत’

खासदार रामराव वडकुते यांनी परभणीत गुंतवणूक करण्यासाठी इतर राज्यांतील उद्योजकही उत्सुक असल्याचे सांगितले.

जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी पारंपरिक पद्धतींपलीकडे जाऊन आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवीन व्यावसायिक मॉडेल स्वीकारण्याचे आवाहन उद्योजकांना केले. शेतातून कंपनीत आणि कंपनीतून जागतिक बाजारपेठेत उत्पादन पोहोचविणे हे परभणीचे उद्दिष्ट असावे, असे त्यांनी सांगितले.

कृषी प्रक्रिया उद्योग, वेअरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, पर्यटन तसेच उद्योग क्षेत्रातील महिलांचा वाढता सहभाग यावरही त्यांनी भर दिला.

उत्पादकांनी परभणीतील वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांसाठी भौगोलिक मानांकन (GI Tag) मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, तसेच ई-कॉमर्स बाजारपेठांवर नोंदणी करावी, असे सुषमा मोरधनिया यांनी सांगितले. वसमत हळदीच्या धर्तीवर परभणीतील इतर उत्पादनांनाही स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष डॉ. मिलिंद कांबळे यांनी मराठवाड्यात औद्योगिक विकासासाठी गुंतवणूकपूरक वातावरण निर्माण होत असल्याचे नमूद केले.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रीकांत मनोळीकर यांनी केले, तर अनुप शुक्ला यांनी आभार मानले.

पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांचे आवाहन

“आपण कल्पना केलेला परभणी घडविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करून प्रत्येक क्षेत्रात आघाडी घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.”

“स्थानिक उत्पादनाला मूल्यवर्धन देणे, हाच परभणीला जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळवून देण्याचा मार्ग आहे.”

जिल्हाधिकाऱ्यांचा विकासाचा मंत्र

“शेतातून कंपनीत आणि कंपनीतून जागतिक बाजारपेठेत — हेच परभणीचे ध्येय असले पाहिजे.”