अँटनी लारा कंपनीच्या संचालकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा; महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर रिपब्लिकन सेनेचे गंभीर सवाल
पिंपरी : मोशी येथील कचरा डेपोतील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात ८ जुलै २०२६ रोजी कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून नऊ सफाई कामगारांचा मृत्यू झाला. या भीषण दुर्घटनेला दीड महिना उलटूनही जबाबदार व्यक्तींवर ठोस कारवाई का झाली नाही? प्रशासन कोणाला वाचवत आहे?, असा थेट सवाल उपस्थित करत रिपब्लिकन सेनेने महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.
दुर्घटनेप्रकरणी अँटनी लारा कंपनीचे मालक, संचालक तसेच संबंधित सर्व जबाबदार व्यक्तींवर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम १०५ अन्वये सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी रिपब्लिकन सेनेचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष गुलाब पानपाटील यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पानपाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीत संबंधित इमारतीस केवळ तळमजल्याची परवानगी असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, त्यावर आणखी दोन मजले उभारण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे हे अतिरिक्त बांधकाम कोणाच्या परवानगीने झाले? बांधकाम आराखडा कोणी मंजूर केला? संरचनात्मक सुरक्षिततेची तपासणी झाली होती का? संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले का?, असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
‘केवळ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून प्रकरण दडपू नका’
या प्रकरणात केवळ कनिष्ठ अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न करू नये. कंत्राटदार कंपनीचे मालक-संचालक, वरिष्ठ व्यवस्थापन, अभियंते, पर्यवेक्षक तसेच महापालिकेतील संबंधित अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, १६ जुलै रोजीच या दुर्घटनेप्रकरणी फौजदारी कारवाईची मागणी करणारे निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही ठोस कारवाई किंवा साधे लेखी उत्तर देण्यात आले नसल्याचा आरोप पानपाटील यांनी केला आहे. नऊ कामगारांचे जीव गेल्यानंतरही प्रशासनाची ही उदासीनता नेमकी कशासाठी?, असा सवाल त्यांनी केला.
उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशीची मागणी
इमारतीची बांधकाम गुणवत्ता, संरचनात्मक स्थैर्य, मंजूर आराखडा, स्ट्रक्चरल डिझाइन, बांधकामावर झालेली देखरेख, सुरक्षा उपाययोजना, बांधकाम परवानग्या आणि कथित अतिरिक्त दोन मजल्यांची वैधता यांची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी करावी. चौकशी अहवाल जनतेसमोर जाहीर करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.पद, पैसा, राजकीय वजन किंवा कोणत्याही प्रकारच्या दबावामुळे दोषींना संरक्षण मिळू नये, असा इशाराही रिपब्लिकन सेनेने दिला आहे.
१५ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषणाचा इशारा
दुर्घटनेतील मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना तसेच निवेदनकर्त्यांना केलेल्या कारवाईची लेखी माहिती देण्यात यावी. प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली नाही तर १५ सप्टेंबर २०२६ पासून आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा गुलाब पानपाटील यांनी दिला आहे.
यावेळी शहर उपाध्यक्ष संतोष उबाळे आणि सरचिटणीस आनंद नरवडे यांनीही प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
