हजारो कोटींच्या आर्थिक व्यवहाराचा संशय व्यक्त;प्रतिटन ३,६११ रुपयांच्या दरावर प्रश्नचिन्ह; निविदा प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी
पिंपरी, प्रतिनिधी :….पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागामार्फत मोशी कचरा डेपो येथे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (DBFOT) तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या ३७५ मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमतेच्या बायोगॅस प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेवर नगरसेवक संदीप बाळकृष्ण वाघेरे आणि सुलभा उबाळे यांनी गंभीर आक्षेप घेतला आहे. या प्रकल्पात मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचा संशय असल्याचा आरोप करत त्यांनी निविदा प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली. यावेळी नगरसेवक विकास साने आणि राजू बनसोडे उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत बोलताना नगरसेवकांनी सांगितले की, प्रकल्पाचा सुरुवातीचा अंदाजित खर्च सुमारे १८० कोटी रुपये असताना निविदेत प्रतिटन ३,६११ रुपये दर मंजूर करण्यात आला आहे. या दरानुसार दररोज सुमारे १३.५४ लाख रुपये, वर्षाकाठी ५० कोटी रुपयांहून अधिक आणि कराराच्या संपूर्ण कालावधीत सुमारे ७५० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च होण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला.
याशिवाय, ठेकेदाराला टिपिंग फी व्यतिरिक्त बायोगॅस विक्रीतून दररोज सुमारे ६.३० लाख रुपये, वार्षिक सुमारे २२ कोटी रुपये आणि प्रकल्पाच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार असल्याचा आरोपही करण्यात आला. तसेच सेंद्रिय खत विक्री आणि विविध शासकीय तसेच वित्तीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचाही लाभ ठेकेदारालाच होणार असल्याचे नगरसेवकांनी नमूद केले.
नगरसेवकांच्या आरोपानुसार, या प्रकल्पातून महानगरपालिकेला कोणतेही थेट उत्पन्न मिळणार नसून उलट ठेकेदाराला ३७ कोटी रुपयांचे व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (VGF) अनुदानही देण्यात येणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण करारामध्ये महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यात आले आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी महापालिका स्वतः हा प्रकल्प चालविण्यास सक्षम नसल्याचे गृहित धरून ठेकेदारालाच आर्थिक लाभ होईल अशा पद्धतीने प्रस्ताव तयार केल्याचा आरोपही पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. या आरोपांमुळे पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
नगरसेवकांनी पुढे सांगितले की, प्रकल्पाचा करार तब्बल १६ वर्षे ९ महिन्यांचा असल्याने भविष्यात नागरिकांच्या कररुपी पैशांवर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो. त्यामुळे निविदेतील आर्थिक गणिते, अटी-शर्ती आणि करार प्रक्रियेची स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून चौकशी करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
महापालिकेच्या कागदपत्रांनुसार, सुधारित प्रतिटन ३,६११ रुपये दराने संबंधित ठेकेदाराची निविदा स्वीकारण्याची शिफारस करण्यात आली असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात येणार असल्याची नोंद आहे.
पत्रकार परिषदेच्या शेवटी नगरसेवक संदीप वाघेरे, सुलभा उबाळे आणि विकास साने यांनी संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे नागरिकांसमोर मांडावी, सर्व आर्थिक बाबींची सखोल चौकशी करावी आणि महानगरपालिकेच्या हिताला बाधा पोहोचेल असा कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी केली.
