किवळेतील निर्माण माईलस्टोन सोसायटीच्या तक्रारीला यश; बिल्डरच्या कायदेशीर जबाबदारीवर महारेराची स्पष्ट भूमिका
पिंपरी, दि.१८ जुलै : कन्व्हेअन्स डीडची जबाबदारी टाळत केवळ मसुदा सोसायटीकडे पाठवून कर्तव्य पूर्ण झाल्याचा दावा करणाऱ्या बिल्डरला महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) चांगलाच दणका दिला आहे. किवळे येथील निर्माण माईलस्टोन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या तक्रारीवर सुनावणी करत महारेराने निर्माण व्हेंचर या विकासकाला ३० दिवसांत कन्व्हेअन्स डीडचा मसुदा अंतिम करून त्यानंतर पुढील ३० दिवसांत सोसायटीच्या नावे दस्ताची नोंदणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणी सोसायटीने ॲड. अजित बोराडे यांच्यामार्फत महारेराकडे तक्रार दाखल केली होती. महारेराचे सदस्य महेश पाठक यांनी १५ जुलै २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
महारेराने आपल्या आदेशात नमूद केले की, रेरा कायद्याच्या कलम १७ नुसार सोसायटीच्या नावे कन्व्हेअन्स करणे ही प्रवर्तक अर्थात बिल्डरची वैधानिक जबाबदारी आहे. केवळ कन्व्हेअन्स डीडचा मसुदा सोसायटीला पाठविल्याने ही जबाबदारी पूर्ण होत नाही. तसेच बिल्डर आणि जमीनमालक यांच्यात कोणताही वाद असला, तरी त्याचे कारण पुढे करून विकासक आपल्या कायदेशीर कर्तव्यातून मोकळा होऊ शकत नाही, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तक्रारदार सोसायटीने विकासकाने पाठविलेल्या कन्व्हेअन्स डीडच्या मसुद्यात नमूद क्षेत्र मंजूर नकाशे आणि रेरा प्रकल्प नोंदणीतील क्षेत्रापेक्षा कमी असल्याचा आक्षेप घेतला होता. त्यावर निर्णय देताना महारेराने मंजूर नकाशे व प्रकल्प नोंदणीतील क्षेत्रानुसार सर्व सामाईक क्षेत्रे, सामाईक मार्ग आणि त्यावरील अविभाज्य हक्क सोसायटीच्या नावे हस्तांतरित करण्याचे स्पष्ट निर्देश बिल्डरला दिले आहेत.
आदेशानुसार, ३० दिवसांत परस्पर सहमतीने कन्व्हेअन्स डीडचा अंतिम मसुदा निश्चित करायचा असून त्यानंतर पुढील ३० दिवसांत दस्ताची नोंदणी पूर्ण करावी लागणार आहे. कन्व्हेअन्ससाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रेही सोसायटीकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आदेशाचे पालन न केल्यास रेरा कायद्याच्या कलम ६३ अंतर्गत संबंधित बिल्डरविरोधात कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही महारेराने दिला आहे.
प्रतिक्रिया…..
“महारेराने या आदेशातून पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, कन्व्हेअन्स करणे ही बिल्डरची कायदेशीर जबाबदारी आहे. केवळ मसुदा पाठवून किंवा जमीनमालकाशी वाद असल्याचे कारण सांगून बिल्डर या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. सोसायटीच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण करणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश असून राज्यातील इतर गृहनिर्माण संस्थांसाठीही तो मार्गदर्शक ठरेल. बिल्डर आणि जमीनमालक यांच्यातील कोणत्याही वादामुळे सभासदांचे हक्क बाधित होऊ शकत नाहीत.”
— ॲड. अजित बोराडे, तक्रारदार सोसायटीचे वकील
