दोषींवर कठोर कारवाई करा – आमदार अमित गोरखे यांची मागणी
मुंबई, ०९ जुलै २०२६ : राज्यात मागासवर्गीय समाजावरील सातत्याने वाढत चाललेल्या अत्याचारांच्या अत्यंत गंभीर आणि अमानुष घटनांवर आज विधिमंडळात भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’ द्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. जळगाव, बीड, सोलापूर आणि माळशिरस येथे घडलेल्या सलग घटनांनी राज्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केला असून, सरकारने यावर तात्काळ भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी आज सभागृहात केली.
मागासवर्गीय समाजावर अत्याचार
सभागृहाचे लक्ष वेधताना आमदार अमित गोरखे यांनी राज्यातील घटना सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. जळगावमध्ये मार्च महिन्यात एका मागासवर्गीय युवकाने उच्चजातीय मुलीशी प्रेमविवाह केल्याच्या कारणावरून त्याला नग्न करून लोखंडी रॉडने अत्यंत निर्घृणपणे मारहाण करण्यात आली. बीड शहरात मे २०२६ मध्ये मागासवर्गीय समाजातील युवक उमेश दळवी यांची अमानुष मारहाण करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. नुकतेच सोलापूर जिल्ह्यात मागासवर्गीय चौंडेश्वरवाडी या गावात दिवसाढवळ्या शेतकरी महिला उषा विजय साठे यांची शेतात काम करत असताना सचिन देशमुख नावाच्या व्यक्तीने गोळी झाडून हत्या केली. इंदापूर तालुक्यातील भाटनिमगाव येथे एका १६ वर्षीय मागासवर्गीय अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली.
आमदार अमित गोरखे यांची प्रमुख भूमिका
या सर्व प्रकरणांतील दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करून ‘अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत’ (Atrocity Act) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. पीडित कुटुंबांना तात्काळ न्याय देऊन आवश्यक ती आर्थिक मदत जाहीर करण्यात यावी. मागासवर्गीय समाजात निर्माण झालेली भीतीची भावना दूर करण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी गृहविभागाने या संवेदनशील प्रकरणावर तात्काळ निवेदन करावे. कठोर कारवाईचे आदेश द्यावेत, अशी भूमिका आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात मांडली आहे.
मागासवर्गीय समाजाविरुद्ध असुरक्षिततेचे गंभीर चित्र
या सलग घडलेल्या घटना केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून, मागासवर्गीय समाजाविरुद्ध वाढत्या जातीय मानसिकतेचे आणि असुरक्षिततेचे गंभीर चित्र अधोरेखित करणाऱ्या आहेत, असे प्रतिपादन आमदार अमित गोरखे यांनी केले. तसेच, या बीड प्रकरणांत पीआय शितलकुमार बल्लाळ यांच्याकडून झालेल्या गंभीर दप्तर दिरंगाईचा (निष्काळजीपणाचा) निषेध करत त्यांच्यावरही तात्काळ कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
