पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी….पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी येथील कचरा डेपो परिसरातील पीसीएमसीच्या वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात झालेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मुसळधार पावसामुळे प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा ढिगारा व राडारोडा कोसळल्याने अनेक कर्मचारी आणि नागरिक अडकल्याची घटना घडली. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षाने महापालिका प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर तीव्र टीका करत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
विरोधी पक्षाने म्हटले आहे की, मोशी कचरा डेपोतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि धोकादायक कचऱ्याचे डोंगर सपाट करण्यासाठी महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी कोट्यवधी रुपयांची बायो-मायनिंग निविदा काढली होती. त्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्तीही करण्यात आली होती. मात्र, एवढा निधी खर्च करूनही कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा आजही कायम का आहे, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
बायो-मायनिंगचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याचा दावा कागदोपत्री केला जात असताना प्रत्यक्षात कचऱ्याचे प्रमाण कमी झालेले दिसत नाही. कंत्राटदाराला कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा करूनही कामाची गती अत्यंत संथ का राहिली, यावर प्रशासनाने उत्तर द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या कामावर महापालिकेचे प्रभावी नियंत्रण होते का, याचीही चौकशी करण्याची गरज असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे.
विरोधकांनी असा आरोप केला की, दोन महिन्यांपूर्वीही याच ठिकाणी कचऱ्याचा ढिगारा कोसळण्याची घटना घडली होती. त्यानंतरही संभाव्य धोका लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक ढिगारा अन्यत्र हलविणे ही संबंधित बायो-मायनिंग संस्थेची जबाबदारी होती. मात्र, त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पावसामुळे इमारतीच्या संरचनेवर परिणाम झाला, असे कारण पुढे करून प्रशासन जबाबदारी झटकू शकत नाही. कचऱ्याचे ढीग वेळेत हटविण्यात आले असते आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेचे नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षण (सेफ्टी ऑडिट) करण्यात आले असते, तर ही दुर्घटना टाळता आली असती, असा दावा विरोधी पक्षाने केला आहे.
विरोधी पक्षाच्या प्रमुख मागण्या..
🔴ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या सर्व कामगार आणि कर्मचाऱ्यांची तातडीने सुखरूप सुटका करून त्यांना सर्वोत्तम व मोफत वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून द्यावेत.
🔴संपूर्ण घटनेची वरिष्ठ स्तरावरील उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी.
🔴बायो-मायनिंग कंत्राटदारासह संबंधित जबाबदार अधिकारी व दोषींवर सदोष मनुष्यवधासह लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी.
🔴भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी मोशी कचरा डेपो आणि तत्सम प्रकल्पांमध्ये तातडीने सुरक्षा उपाययोजना, संरचनात्मक तपासणी आणि जोखीम व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.
दरम्यान, दुर्घटनास्थळी अग्निशमन दल, एनडीआरएफ आणि इतर यंत्रणांकडून बचावकार्य सुरू असून अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. दुर्घटनेची नेमकी कारणे चौकशीनंतर स्पष्ट होणार असली, तरी या घटनेमुळे महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापन आणि सुरक्षा नियोजनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
