जाहिरात धोरण, रुग्णालयीन सेवा, जलनिःसारण, अग्निशमन, ई-वाहन प्रोत्साहनासह २४ महत्त्वाच्या विषयांना हिरवा कंदील
पिंपरी, दि. ८ जुलै २०२६ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक आज स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे, शहरातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे, आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावणे, पर्यावरणपूरक धोरणांना चालना देणे तसेच नागरिकांना अधिक गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने २७ महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली.
या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर,नगरसचिव मुकेश कोळप तसेच स्थायी समिती सदस्य आणि विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीत शहरातील ८० उड्डाणपूल व भुयारी मार्गांवरील जाहिरात हक्क १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ई-लिलावाद्वारे अधिकतम दर देणाऱ्या निविदाधारकांना देण्यास मान्यता देण्यात आली. जुना मुंबई-पुणे महामार्ग, औंध-रावेत बीआरटी मार्ग तसेच मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावरील जाहिरात हक्क निश्चित करण्यात आले असून यामुळे महापालिकेला दीर्घकालीन महसूल प्राप्त होणार आहे.
याचबरोबर शहरातील १५ हजारांहून अधिक विद्युत पोलांवर किऑस्क जाहिराती उभारण्यासाठी सहा क्षेत्रीय कार्यालयांतील निविदांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच १८ मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांवरील दिशादर्शक फलकांवर जाहिरात हक्क देण्यासही मान्यता देण्यात आली. या सर्व जाहिरात माध्यमांमधून महापालिकेच्या कायमस्वरूपी उत्पन्नात मोठी वाढ होणार आहे.
महापालिकेच्या सर्व विभागांमधील संगणक यंत्रणांची देखभाल व दुरुस्ती अखंडित सुरू राहावी यासाठी विद्यमान एजन्सी मे. झुम कॉम्प्युटर्स यांना नवीन एजन्सीची नियुक्ती होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ३० एमबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाईन तसेच मंत्रालयाशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संपर्क राखण्यासाठी ४ एमबीपीएस पॉइंट-टू-पॉइंट लाईन भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) मार्फत उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील शवागारामधील अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेजच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती (AMC) खर्चालाही मान्यता देण्यात आली, ज्यामुळे शवागारातील सुविधा अधिक सक्षम व सुरळीत राहणार आहेत. महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध राहावे
