१५ दिवसांत निर्णय न झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा
पिंपरी-चिंचवड, दि. १५ जून : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती तसेच विशेष सभांचे थेट प्रक्षेपण (लाईव्ह टेलिकास्ट) बंद करण्यात आल्याच्या निर्णयाविरोधात महापालिका प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. १५ दिवसांच्या आत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी दिला.
यासंदर्भात सोमवारी पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. असीम सरोदे आणि नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. वाघेरे यांच्या वतीने पाठविण्यात आलेल्या नोटिशीत महापालिकेच्या सर्व महत्त्वाच्या बैठका नागरिकांसाठी ऑनलाइन थेट प्रसारित करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
नागरिकांना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या कामकाजाची माहिती मिळणे हा लोकशाही व्यवस्थेतील मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत, थेट प्रक्षेपण बंद करण्याचा निर्णय पारदर्शक प्रशासनाच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचा दावा नोटिशीत करण्यात आला आहे. याबाबत ॲड. असीम सरोदे यांनी माहिती दिली.
नोटिशीत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ तसेच डिजिटल प्रशासन आणि पारदर्शकतेसंदर्भातील राज्य शासनाच्या धोरणांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. महापालिकेच्या बैठका पुन्हा सुरू करण्याबरोबरच यापूर्वी झालेल्या सभांचे व्हिडिओ संग्रहित करून नागरिकांना सहज उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
महापालिका प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीत कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यास न्यायालयीन लढा उभारला जाईल, असे वाघेरे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, महापालिकेच्या सभांचे थेट प्रक्षेपण बंद झाल्यानंतर नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या कायदेशीर नोटिशीनंतर प्रशासनावर दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
या नोटिशीवर ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रिया आवळे, ॲड. तृप्ती गायकवाड आणि ॲड. आर्या राजे भोसले यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, नगरसेवक संदीप वाघेरे यांच्या वतीने ही कायदेशीर कार्यवाही करण्यात आली आहे.
