प्रवीण जैन एकटे नाहीत; अभियंते, लेखाधिकारी, नगरसेवकांचीदेखील चौकशी करा : मारुती भापकर
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी…..पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कथित ६० कोटी १८ लाख रुपयांच्या बोगस उपसूचना प्रकरणात केवळ मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन नव्हे, तर लेखा विभागातील अधिकारी-कर्मचारी, अभियंते, विभागप्रमुख आणि संबंधित नगरसेवकही तितकेच जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
महापालिका आयुक्तांनी दि. ९ मार्च २०२६ रोजी अतिरिक्त आयुक्त-१ यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या समितीत अतिरिक्त आयुक्त-२, मुख्य लेखापरीक्षक, सहआयुक्त दक्षता आणि मुख्य अभियंता यांचा समावेश होता. समितीने १२ मे २०२६ रोजी अहवाल सादर केला.
या अहवालात एकूण २० उपसूचनांपैकी १७ उपसूचना अवैध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या १७ उपसूचनांपैकी १४ उपसूचनांच्या आधारे संबंधित कामांच्या तरतुदीत वाढ-घट करून तब्बल ६० कोटी १८ लाख रुपयांची बिले संबंधित ठेकेदारांना अदा करण्यात आल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भापकर यांनी आरोप केला की, या प्रकरणात उपअभियंता, उपलेखापाल, लेखापाल, लेखाधिकारी, कार्यकारी अभियंता, सह शहर अभियंता, शहर अभियंता, विभागप्रमुख तसेच संबंधित ठेकेदार आणि सल्लागार यांची भूमिका संशयास्पद आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे आवश्यक आहे.
‘१८०० कोटींच्या ठेवींमध्येही अनियमितता’
चौकशी अहवालात मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन यांनी महापालिकेच्या सुमारे १८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवताना राष्ट्रीयकृत बँकांऐवजी खासगी बँकांना प्राधान्य दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच ठेवींच्या पुनर्गुंतवणुकीत विलंब, स्पर्धात्मक प्रक्रिया न राबविणे, बँकांकडून दर मागविताना ई-मेलची नोंद नसणे आणि कार्यपद्धतीतील त्रुटींमुळे महापालिकेचे ४० लाख ५७ हजार ६४३ रुपयांचे नुकसान झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.मात्र, प्रत्यक्ष नुकसान हे सुमारे ७ कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा दावा भापकर यांनी केला आहे.
‘कामांची प्रत्यक्ष तांत्रिक तपासणी करा’
भापकर यांनी संबंधित ६० ते ७० कामांची प्रत्यक्ष तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये निविदा प्रक्रिया, मोजमाप पुस्तिका, मंजूर कामे आणि प्रत्यक्षात झालेली कामे यांची तुलना करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच तपासणीदरम्यान स्थानिक नगरसेवक, ज्येष्ठ नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ शूटिंग करून पारदर्शक चौकशी करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
‘मास्टरमाईंड कोण?’
या संपूर्ण प्रकरणामागील “मास्टरमाईंड” कोण आहे? लोकप्रतिनिधींची नेमकी भूमिका काय होती? कोणाला आर्थिक लाभ झाला? याची माहिती करदात्या नागरिकांसमोर जाहीर करावी, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.
“या गंभीर प्रकरणात तातडीने कठोर प्रशासकीय कारवाई व फौजदारी गुन्हे दाखल झाले नाहीत, तर जनआंदोलन आणि न्यायालयीन लढा उभारला जाईल,” असा इशारा मारुती भापकर यांनी दिला.
