तीन महिने उलटले, तरी दोषींवर कारवाईचा पत्ता नाही; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन, सर्व चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी
मोशी कचरा डेपोतील भीषण दुर्घटनेप्रकरणी प्रशासनाच्या मौनावर सवाल; जबाबदार अधिकारी, कंत्राटदार आणि निर्णयप्रक्रियेतील संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी
पिंपरी-चिंचवड : मोशी येथील कचरा डेपोतील ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ प्रकल्पात नऊ कामगारांचा बळी घेणाऱ्या भीषण दुर्घटनेला तीन महिन्यांहून अधिक काळ उलटून गेला. उच्चस्तरीय चौकशी समितीने अहवालही सादर केला; मात्र या दुर्घटनेमागील नेमकी कारणे काय, जबाबदार कोण आणि दोषींवर काय कारवाई झाली, याबाबत अद्याप सविस्तर माहिती सार्वजनिक झालेली नाही. त्यामुळे ‘नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला, पण जबाबदार कोण?’ असा संतप्त सवाल उपस्थित करत सर्व चौकशी अहवाल जनतेसमोर आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजितदादा पवार यांना निवेदन देण्यात आले आहे. नरेंद्र बनसोडे, मारुती भापकर, मानव कांबळे, चेतन पवार, सचिन चिखले, देवेंद्र तायडे, काशिनाथ नखाते, प्रकाश जाधव, वैजनाथ शिरसाट, धनाजी यळकर पाटील, सतीश काळे आणि आनंदा कुदळे यांनी या दुर्घटनेतील सत्य जनतेसमोर आणण्याची मागणी केली आहे.
अहवाल सादर, मग कारवाई कुठे?
८ जुलै २०२६ रोजी मोशी कचरा डेपोतील प्रकल्प परिसरात कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा घसरून तीन मजली इमारतीवर कोसळला. या दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला, तर अनेक कामगार जखमी झाले. या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले होते. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, भारतीय सैन्य दल, अग्निशमन दल, पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाने बचाव व शोधमोहीम राबविली होती.
या दुर्घटनेनंतर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागामार्फत पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. समितीने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी अंतिम अहवाल शासनाला सादर केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
मात्र, अहवाल सादर झाल्यानंतरही त्यातील निष्कर्ष, जबाबदारी निश्चिती आणि शिफारशींबाबत अधिकृत माहिती नागरिकांना उपलब्ध झालेली नाही. चौकशी समित्या नेमून आणि अहवाल तयार करून प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही; दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई झाली की नाही, याचे उत्तर शासनाने द्यावे, अशी ठाम मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
अधिकारी, कंत्राटदारांना वाचविण्याचा प्रयत्न तर नाही ना?
दुर्घटनेत महापालिकेतील संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, प्रकल्प संचालक आणि इतर जबाबदार घटकांची भूमिका तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कोणावर निलंबनाची कारवाई झाली, कोणाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली, कोणाविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू आहे आणि कोणावर अंतिम शिस्तभंग कारवाई झाली, याचा सविस्तर तपशील जाहीर करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
दोषींवर कारवाई करताना केवळ कनिष्ठ अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनाच लक्ष्य न करता निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व संबंधितांची भूमिका तपासावी. चौकशीत निष्काळजीपणा, कर्तव्यच्युती किंवा नियमभंग सिद्ध झाल्यास कोणाचीही गय न करता कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
SIT, NGT आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अहवालही उघडा!
या दुर्घटनेच्या तपासासाठी पोलीस विभागाच्या विशेष तपास पथकाने (SIT) केलेल्या तपासाची सद्यस्थिती जाहीर करावी. नोंदविण्यात आलेले गुन्हे, आरोपींची कायदेशीर स्थिती आणि दोषारोपपत्र दाखल झाले असल्यास त्याचा तपशील नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) चौकशीतील निष्कर्षही सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधित अधिकारी, संस्था आणि कंत्राटदारांवर कोणती कारवाई झाली, हे स्पष्ट करावे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कचऱ्याचा ढिगारा घसरला कसा? सुरक्षा व्यवस्थेची पोलखोल करा!
कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याची उंची, स्थिरता, पावसाळ्यातील सुरक्षितता, इमारतीचे संरचनात्मक स्थैर्य, बांधकाम परवानग्या, कामगारांच्या सुरक्षेची व्यवस्था आणि कंत्राटदाराच्या कामावर झालेली देखरेख या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करावी.
कचऱ्याचा ढिगारा घसरण्यामागे तांत्रिक त्रुटी होत्या की व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणा, याचा स्पष्ट खुलासा करावा. दुर्घटनेपूर्वी सुरक्षा नियमांचे पालन झाले होते का, संभाव्य धोका लक्षात आला होता का आणि संबंधित यंत्रणांनी वेळेत उपाययोजना केल्या होत्या का, या प्रश्नांची उत्तरेही जनतेसमोर आणावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळालाच पाहिजे!
नऊ कामगारांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना शासन, महापालिका, कंत्राटदार आणि विमा यंत्रणेमार्फत देय असलेली नुकसानभरपाई व आर्थिक मदत पूर्णपणे मिळाली आहे का, याचा तपशील जाहीर करावा. जखमी कामगारांच्या उपचारांचा खर्च, पुनर्वसन आणि इतर लाभांची सद्यस्थितीही स्पष्ट करावी.
एवढ्या गंभीर दुर्घटनेनंतरही चौकशी अहवाल आणि कारवाईचा तपशील जनतेसमोर येत नसेल, तर प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सर्व उपलब्ध अहवाल, आदेश आणि शिफारशी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध कराव्यात. प्रलंबित चौकशी पूर्ण करण्यासाठी निश्चित वेळापत्रक जाहीर करावे आणि दोषींवर झालेल्या कारवाईचा लेखी खुलासा करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
नऊ कामगारांचे जीव गेले आहेत; त्यांच्या कुटुंबीयांना केवळ आश्वासने नकोत, तर न्याय हवा आहे. दुर्घटनेतील सत्य दडवून ठेवण्याऐवजी ते जनतेसमोर आणून जबाबदारांवर कारवाई करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, अशी भूमिका निवेदनकर्त्यांनी मांडली आहे.
