बोनस आणि ऑक्टोबरचे वेतन ३ नोव्हेंबरपूर्वी देण्याची मागणी; सुमारे ४,५०० कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर महापालिकेचे लक्ष वेधणार
पिंपरी प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विविध विभागांत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सन २०२५-२६ या वर्षाचा बोनस आणि ऑक्टोबर २०२६ महिन्याचे वेतन दिवाळीपूर्वी, म्हणजेच ३ नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी देण्यात यावे, या मागणीसाठी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने गुरुवारी (दि. २९ ऑक्टोबर) ‘विनम्र अभियान पदयात्रा’ काढण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष आणि कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली ही पदयात्रा काढण्यात येणार असून, महापौर रवी लांडगे आणि महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे.
पिंपरी चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून दुपारी ३.३० वाजता पदयात्रेला सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर पदयात्रा महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीकडे जाईल.
समान कामाला समान वेतन देण्याची मागणी
महापालिकेच्या आरोग्य, वैद्यकीय, उद्यान, अग्निशमन, शिक्षण, स्मशानभूमी आणि पाणीपुरवठा विभागांसह विविध प्रभागांत सुमारे ४,५०० कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करीत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना समान कामासाठी समान वेतन द्यावे, महापालिकेने कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचा विमा उतरवावा, तसेच कर्मचाऱ्याचा अपघाती किंवा आजारपणामुळे मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना २५ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, अशा मागण्या राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने केल्या आहेत. मृत कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर महापालिकेत नोकरी देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
उपकामगार आयुक्तांच्या बैठकीनंतरही कार्यवाहीची प्रतीक्षा
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बोनस आणि वेतनाच्या प्रश्नावर पंधरा दिवसांपूर्वी पुणे येथे उपकामगार आयुक्त अभय गीते यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. या बैठकीला महापालिकेचे कामगार अधिकारी प्रमोद जगताप उपस्थित होते. संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बोनस कायद्यानुसार बोनस देण्याबाबत आवश्यक आदेश काढण्याची सूचना या बैठकीत देण्यात आल्याचे यशवंतभाऊ भोसले यांनी सांगितले.
मात्र, या सूचनेनंतरही संबंधित आदेश काढल्याचे पत्र संघटनेला मिळालेले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काही कंत्राटदार दरमहा वेतनात बोनस दिला जात असल्याचे सांगून वार्षिक कायदेशीर बोनस देण्याचे टाळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
‘मुख्य मालक’ म्हणून महापालिकेने जबाबदारी घ्यावी
कंत्राटदारांकडून बोनस आणि वेतन दिले गेले नाही, तर लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार मुख्य मालक म्हणून महापालिकेने हस्तक्षेप करून कर्मचाऱ्यांचे देयक मिळवून द्यावे, अशी मागणी भोसले यांनी केली आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी महापालिकेने तातडीने निर्णय घेऊन ३ नोव्हेंबरपूर्वी बोनस आणि ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन देण्याची व्यवस्था करावी, असे आवाहन यशवंतभाऊ भोसले यांनी केले आहे. शहराची स्वच्छता राखणाऱ्या, आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या आणि विविध नागरी सेवा सुरळीत ठेवणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
