पात्र झोपडीधारकांना डावलून अपात्रांना लाभ दिल्याचा आरोप; दोषींना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी
पिंपरी-चिंचवड, दि. १३ ऑक्टोबर २०२६ (प्रतिनिधी) — चिंचवड येथील इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन (SRA) प्रकल्पात कथित अनियमितता, पात्र झोपडीधारकांची नावे यादीतून वगळणे आणि अपात्र व्यक्तींचा समावेश केल्याचे आरोप समोर आले आहेत. या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या विकासकांना काळ्या यादीत टाकावे, तसेच संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्थेचे अध्यक्ष दुर्योधन कदम यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. अजित बोराडे उपस्थित होते.
कदम यांच्या आरोपानुसार, इंदिरानगर परिसरात गेल्या ३५ ते ४० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या अनेक पात्र झोपडीधारकांची नावे पुनर्वसनाच्या पात्रता यादीतून वगळण्यात आली आहेत. दुसरीकडे, काही अपात्र आणि बाहेरील व्यक्तींचा यादीत संशयास्पदरीत्या समावेश करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. सर्वेक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून नागरिकांच्या हरकती व आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. काही मृत व अल्पवयीन व्यक्तींच्या नावांचा नियमबाह्य समावेश झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
साईचंद्र SRA प्रकल्पाशी संबंधित विकासक विवेक पाटील, सतीश अगरवाल आणि झिशान सय्यद यांच्या कार्यपद्धतीवर कदम यांनी प्रश्न उपस्थित केले. नागरिकांना धमकावून आणि दबाव टाकून झोपड्या खाली करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अनेक झोपडीधारकांना पर्यायी निवासव्यवस्था उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचे, तसेच ठरलेले भाडे वेळेवर मिळत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
काही नागरिकांकडून ५०० रुपयांच्या मुद्रांकपत्रावर करार करून घेण्यात आले असले, तरी अशा करारांना SRA अधिकाऱ्यांकडून मान्यता मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या आणि बांधकामाच्या ठिकाणी माहितीफलक नसल्याबाबतही त्यांनी आक्षेप नोंदवले.
SRA प्राधिकरणाला कायदेशीर नोटीस
या प्रकरणी संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. अजित बोराडे यांनी पुणे SRA प्राधिकरणाला कायदेशीर नोटीस बजावल्याचे कदम यांनी सांगितले. पात्रता यादीची फेरतपासणी करणे, संशयास्पद लाभार्थ्यांची चौकशी करणे, सर्वेक्षणाच्या नोंदी उपलब्ध करून देणे आणि नागरिकांच्या हरकतींवर सुनावणी घेणे, अशा प्रमुख मागण्या नोटिशीद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
चौकशीत गैरव्यवहार किंवा नियमांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास संबंधित विकासकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, त्यांना काळ्या यादीत टाकावे आणि आवश्यकतेनुसार नवीन विकासकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही संस्थेने केली आहे. पात्र झोपडीधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण न झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा कदम यांनी दिला.
“पात्र झोपडीधारकांना हक्काचे घर मिळेपर्यंत लढा सुरूच”
“आमचा पुनर्वसनाला विरोध नाही. मात्र, गेल्या अनेक दशकांपासून वास्तव्यास असलेल्या मूळ झोपडीधारकांना डावलून अपात्र व्यक्तींना लाभ दिला जात असेल, तर हा अन्याय सहन केला जाणार नाही. नागरिकांना धमकावून घरे खाली करून घेण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत. प्रत्येक पात्र झोपडीधारकाला हक्काचे घर मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील,” असे दुर्योधन कदम यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, इंदिरानगरमधील रहिवाशांनी उपस्थित केलेल्या तक्रारींची SRA प्राधिकरणाने निष्पक्ष चौकशी करावी. पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण होणे महत्त्वाचे असले, तरी त्यासाठी कोणत्याही पात्र झोपडीधारकावर अन्याय होता कामा नये. चौकशीत नियमांचे उल्लंघन किंवा गैरव्यवहार आढळल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका ॲड. अजित बोराडे यांनी मांडली.
