जागा पूर्णपणे ताब्यात नसताना वर्क ऑर्डर देण्यास मारुती भापकर यांचा आक्षेप; निविदा रद्द करून चौकशीची मागणी
पिंपरी, दि. २८ सप्टेंबर २०२६ : केंद्र सरकारच्या ‘अमृत २.०’ अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या १८.५० किलोमीटर लांबीच्या इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे ४३० कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण जमीन अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नसताना निविदेला मंजुरी देऊन कंत्राटदाराला कामाचे आदेश देणे घाईगडबडीचे व संशयास्पद असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती साहेबराव भापकर यांनी केला आहे.
याबाबत भापकर यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन देऊन सदर निविदा व वर्क ऑर्डर तातडीने रद्द करावी, तसेच संपूर्ण प्रक्रियेची उच्चस्तरीय निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
भापकर यांच्या निवेदनानुसार, प्रकल्पासाठी मौजे तळवडे, चिखली, बोऱ्हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव व चऱ्होली बुद्रुक परिसरातील सुमारे ३६ लाख १७ हजार चौरस मीटर जमीन आवश्यक आहे. मात्र, या जमिनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया अद्याप विविध प्रशासकीय स्तरांवर प्रलंबित असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. स्थायी समितीच्या दि. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या सभेतील विषय क्रमांक ६ कडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
दरम्यान, तत्कालीन महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी या प्रकल्पासाठी १०० टक्के जागा ताब्यात असल्याचे राज्य शासनाला लेखी कळविले असल्याचे भापकर यांनी निवेदनासोबत नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात जमीन संपादनाची प्रक्रिया प्रलंबित असल्यास या दोन्ही बाबींमध्ये विसंगती असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अटींनुसार प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करणे अपेक्षित असल्याचे सांगत भापकर यांनी प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक जमीन व वैधानिक परवानग्या उपलब्ध असणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले आहे. जागेअभावी काम रखडल्यास प्रकल्पाच्या कालावधीवर परिणाम होण्याबरोबरच भविष्यात वाढीव खर्चाचा भार महापालिकेवर पडण्याची शक्यता असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
‘पवना बंद जलवाहिनीप्रमाणे हा प्रकल्पही भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या बोजा ठरू नये,’ अशी भूमिका घेत भापकर यांनी प्रशासनाने सर्व बाबींची पडताळणी करूनच पुढील कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली आहे.
भापकर यांच्या प्रमुख मागण्या…
१)प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन पूर्णपणे ताब्यात येईपर्यंत आणि सर्व वैधानिक परवानग्या प्राप्त होईपर्यंत ४३० कोटी ७५ लाख रुपयांची निविदा व देण्यात आलेली वर्क ऑर्डर रद्द करावी.
२)जमीन ताब्यात नसताना निविदा प्रक्रिया राबवून वर्क ऑर्डर देण्यामागील कारणांची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करावी.
३)प्रशासनाची दिशाभूल करणारे अहवाल अथवा कागदपत्रे सादर केल्याचे आढळल्यास संबंधित सल्लागार, कंत्राटदार व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी.
४)शासनाचा निधी आणि नागरिकांच्या करातून जमा होणाऱ्या निधीचा काटेकोर व पारदर्शक वापर सुनिश्चित करावा.
या प्रकरणात महापालिका प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.
