“अतिरिक्त शुल्काचा भार ग्राहकांवर पडणार नाही, याची सरकारने स्पष्ट हमी द्यावी”
पिंपरी, प्रतिनिधी : UPI व्यवहारांशी संबंधित Merchant Discount Rate (MDR) शुल्काबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.
UPIच्या माध्यमातून देशभरात नागरिक, व्यापारी, व्यावसायिक आणि उद्योजक मोठ्या प्रमाणात डिजिटल आर्थिक व्यवहार करतात. या पार्श्वभूमीवर व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू झाल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे, अशी चिंता भापकर यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारच्या उपलब्ध माहितीनुसार, प्रस्तावित व्यवस्थेत २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र UPI व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू होणार आहे. काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी निश्चित शुल्काची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट वसूल करण्याची तरतूद असल्याचे म्हणणे अचूक ठरणार नाही. सरकारच्या म्हणण्यानुसार MDR हा व्यापारी/पेमेंट व्यवस्थेशी संबंधित शुल्क आहे आणि ग्राहकांकडून तो थेट आकारला जाऊ नये, अशी भूमिका सरकारने स्पष्ट केली आहे.
भापकर म्हणाले, “UPIचा वापर सर्वसामान्य नागरिकांपासून छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त खर्चाचा भार पडल्यास तो वस्तू किंवा सेवांच्या किमतीत अप्रत्यक्षपणे समाविष्ट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा ग्राहक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांवर नेमका काय परिणाम होईल, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.”
त्यांनी पुढे म्हटले की, “UPI व्यवहारांबाबत नागरिकांमध्ये कोणताही गैरसमज निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने MDRची रचना, लागू होणाऱ्या व्यवहारांची व्याप्ती, शुल्काची कमाल मर्यादा आणि लहान व्यापाऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलती याबाबत स्पष्ट आणि पारदर्शक माहिती द्यावी.”
सरकारच्या माहितीनुसार, P2P म्हणजेच व्यक्ती-ते-व्यक्ती UPI व्यवहारांवर MDR लागू होत नाही. तसेच पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी आणि ठरावीक मर्यादेपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी सवलतीची तरतूद असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे “प्रत्येक UPI व्यवहारावर शुल्क आकारले जाणार” किंवा “ग्राहकांच्या प्रत्येक व्यवहारातून MDR थेट वसूल केला जाणार”, असा सरसकट दावा करणे योग्य ठरणार नाही.
मात्र, या शुल्कव्यवस्थेमुळे बाजारपेठेतील व्यवहारांच्या खर्चावर आणि त्याचा अंतिम ग्राहकांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामावर सरकारने लक्ष ठेवावे, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.
“डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाला बाधा येणार नाही आणि कोणत्याही परिस्थितीत सर्वसामान्य ग्राहकांवर अप्रत्यक्ष आर्थिक भार पडणार नाही, याची केंद्र सरकारने खात्री करावी. तसेच MDR लागू करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करून तो मागे घ्यावा,” अशी मागणी मारुती भापकर यांनी केली आहे.
