इंदिरा गांधी शाळेविरोधात सचिन काळभोर यांची कारवाईची मागणी
पिंपरी : इंदिरा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये ‘ॲक्टिव्हिटी’च्या नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप पालकांकडून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, RTE अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडूनही विविध कारणे सांगून पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप करण्यात आल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
पालकांच्या म्हणण्यानुसार, ‘ॲक्टिव्हिटी’च्या नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेतले जात आहेत. पैसे भरले नाहीत तर विद्यार्थ्यांचे पेपर तपासून दिले जाणार नाहीत, तसेच विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही, अशा प्रकारची धमकी दिली जात असल्याचा आरोप काही पालकांनी केला आहे.
या प्रकारामुळे पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, अनेक पालक आपल्या मुलांच्या भवितव्याचा विचार करून उघडपणे तक्रार करण्यास पुढे येत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘तक्रार केली तर तुमच्या मुलांना शाळेतून काढून टाकले जाईल’, अशी भीती पालकांच्या मनात निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
RTE अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शासनाकडून तरतूद असताना, त्यांच्या पालकांकडून विविध कारणांच्या नावाखाली अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असेल, तर हा गंभीर विषय असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. संबंधित शुल्क कोणत्या नियमाअंतर्गत आकारले जाते, त्यासाठी प्रशासनाची परवानगी आहे का आणि विद्यार्थ्यांकडून घेतलेल्या रकमेचा वापर कशासाठी केला जातो, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सचिन काळभोर यांनी या प्रकरणाची दखल घेत पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त तसेच शिक्षण मंडळाकडे तक्रार करून संबंधित शाळेविरोधात चौकशी करून दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. RTE विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्यास त्याची तातडीने चौकशी करावी आणि विद्यार्थ्यांना अथवा त्यांच्या पालकांना धमकावले जात असल्याच्या आरोपांचीही सत्यता तपासावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार अबाधित राहणे गरजेचे असून, शुल्काच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यापासून रोखणे किंवा त्यांच्यावर कोणताही दबाव आणणे योग्य आहे का, याची प्रशासनाने स्पष्टता करावी, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची महापालिका प्रशासन आणि शिक्षण मंडळाकडून चौकशी होऊन वस्तुस्थिती समोर येणार का आणि संबंधित शाळेविरोधात कोणती कारवाई केली जाणार, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे
