पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी....अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरण महाराष्ट्रात तातडीने लागू करावे, या प्रमुख मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये मंगळवारी मातंग, मादीगा, वाल्मिकी, ढोर तसेच अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध समाजबांधवांच्या वतीने भव्य जनआक्रोश महामोर्चा काढण्यात आला. आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या महामोर्चाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. आयोजकांच्या माहितीनुसार, सुमारे २५ ते ३० हजार समाजबांधव मोर्चात सहभागी झाले.
चिंचवड स्टेशन येथील क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून दुपारी १२ वाजता महामोर्चाला सुरुवात झाली. चिंचवड स्टेशनपासून निगडीच्या दिशेने निघालेल्या मोर्चात मार्गावरील विविध भागांतून समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होत गेले. हातात मागण्यांचे फलक घेत आणि घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी आपला आक्रोश व्यक्त केला.
तब्बल पाच तास चाललेल्या या महामोर्चाची सायंकाळी ५ वाजता निगडी येथील तहसील कार्यालयासमोर सांगता झाली. त्यानंतर शिष्टमंडळाने तहसीलदार जयकुमार देशमुख यांची भेट घेऊन अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण महाराष्ट्रात तातडीने लागू करण्याच्या मागणीचे निवेदन सादर केले.
आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व वंचित घटकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचावा, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आरक्षणाचे न्याय्य वितरण व्हावे आणि उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करावी, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या संधींपासून वंचित राहिलेल्या घटकांना आरक्षणाचा न्याय्य लाभ मिळण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याचे समाजबांधवांनी सांगितले. राज्य सरकारने याबाबत आता ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह….
अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महामोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
या महामोर्चाला पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील कांबळे, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, माजी मंत्री रमेश बागवे, माजी आमदार सुधाकर भालेराव, नगरसेविका अनुराधाताई गोरखे, नगरसेवक बापू घोलप, नेताजी शिंदे, मारुती जाधव, अण्णा भाऊ साठे क्रांती सेनेचे अध्यक्ष सचिन साठे, लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णू कसबे, छत्रपती संभाजीनगर RPI (A) चे जिल्हाध्यक्ष संजय ठोकळ, आझाद क्रांती सेनेचे अध्यक्ष राजेश घोडे, डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अजिंक्य चांदणे, संस्थापक अध्यक्ष सुकुमार कांबळे, लालसेनेचे अध्यक्ष गणपत भिसे, मेहतर वाल्मिकी आरक्षण उपवर्गीकरण कृती समितीच्या रेखा बहरवाल, उद्योजक रावसाहेब डोंगरे, मादिगा समाजाचे अभ्यासक मारुती पंदरी, अखिल वाल्मिकी समाज संघटनेचे अध्यक्ष राजेश बडगुजर, नांदेड येथील मारुती वाडेकर आणि अॅड. राम चव्हाण आदी उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या…..
💮 न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे.
💮वंचित घटकांना आरक्षणाचा न्याय्य लाभ मिळण्यासाठी उपवर्गीकरणाची प्रभावीसर्वोच्च अंमलबजावणी करावी.
💮उपवर्गीकरणासंदर्भातील आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.
💮अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वंचित घटकांना सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळवून द्यावे.
जनआक्रोश महामोर्चाच्या यशस्वितेसाठी सकल मातंग समाज पिंपरी-चिंचवडसह विविध सामाजिक कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. नगरसेवक बापू घोलप, मारुती जाधव, नेताजी शिंदे, ज्येष्ठ सामाजिक नेते संदीपान झोंबाडे, भाऊसाहेब आडागळे, अॅड. सुशील मंचरकर, गणेश लोंढे, गणेश अवघडे, भारत विटकर, मारुती पंदरी, राजेश आरसुळ, महेश खिलारे, मयूर जाधव, संदीप जाधव, चंद्रकांत लोंढे, अविनाश शिंदे, बाबासाहेब रसाळ, बाबासाहेब पाटोळे, अरुण जोगदंड, संजय ससाने, नितीन घोलप, सुनील भिसे, विनायक मोहिते, सूरज कांबळे, आशाताई बापू वाघमारे, कृष्णा साबळे, भानुदास नेटके, भगवान शिंदे, युवराज दाखले, सुरेश जोगदंड, शिवाजी साळवे, सतीश भवाळ, अविनाश लोणारी, संजय एडके, राजू आवळे, विठ्ठल झिंजुर्डे, नाना कांबळे, भाऊ कसबे, मारुती सोनटक्के, सागर कापसे, प्रसाद केसरे, स्वप्नील वाघमारे, मयूर घोलप, शंकर खवळे, ऋषी वाघमारे, शिवाजी खडसे, महादेव आडागळे, आनंद सुतार, दीपक चखाले, सचिन आडगळे आणि योगेश लोंढे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी योगदान दिले.
मोठ्या संख्येने समाजबांधव सहभागी झाल्याने पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मागणीचा जोरदार आवाज उमटला आहे. आता या जनआक्रोशाची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासन कोणता निर्णय घेते, याकडे समाजबांधवांचे लक्ष लागले आहे.
