मुंबई शहरात ३० विभागांच्या सेवा नागरिकांच्या दारी
मुंबई, प्रतिनिधी : महसूल विभागाच्या गतिमान व लोकाभिमुख प्रशासनाच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येणाऱ्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान’ अंतर्गत मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने आज मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघातील गावदेवी येथील शारदा हायस्कूलमध्ये समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरातून महसूल विभागासह विविध शासकीय विभागांच्या सेवा, दाखले, प्रमाणपत्रे आणि तक्रार निवारण सुविधा नागरिकांना एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या विशेष मार्गदर्शनाखाली आयोजित या शिबिरास महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, अपर जिल्हाधिकारी बाप्पासाहेब थोरात अपर मुद्रांक नियंत्रक सुनील महिंद्रकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवनंदा लंगडापुरे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी बाळासाहेब वाकचौरे, उपजिल्हाधिकारी महेश हरिश्चंद्रे, संबंधित विभागांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी राज्य शासनाच्या ‘विकसित महाराष्ट्र’ या ध्येयाशी सुसंगत महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला. शासनाने दोन प्रमुख उद्दिष्टांवर भर दिला असून, त्यामध्ये ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ अर्थात नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ करणे तसेच ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ अर्थात उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीस पूरक, सुलभ व पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे या दोन घटकांचा समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महसूल विभागाच्या सेवा अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी सातत्याने सुधारणा सुरू असून, सेतू केंद्र आणि ‘आपले सरकार’ पोर्टलच्या माध्यमातून विविध सेवा ऑनलाइन उपलब्ध केल्याने नागरिकांचा वेळ व खर्चाची बचत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुंबईतील लीजवरील गृहनिर्माण संस्थांच्या जमिनी वर्ग-१ करण्याचे धोरण आखण्यात येत असून, त्यामुळे लीज नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेतील अडचणी दूर होऊन नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच प्रत्येक फ्लॅटधारकाला ग्रामीण भागातील सातबाराप्रमाणे स्वतंत्र मालकी हक्काचे ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन सुरू असून, त्यामुळे मालकी हक्क अधिक स्पष्ट होण्याबरोबरच कर्जप्रक्रिया आणि इतर प्रशासकीय कामे अधिक सुलभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी गोयल यांनी सांगितले की, सामान्य नागरिकांपर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा थेट पोहोचविणे हा या अभियानामागील प्रमुख उद्देश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित या उपक्रमातून ३० विभागांच्या विविध सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. एप्रिल ते जून या कालावधीत विविध विभागांमार्फत सुमारे सात लाखांहून अधिक दाखले व सेवा नागरिकांना प्रदान करण्यात आल्या असून, या अभियानाद्वारे शासनाच्या लोकाभिमुख प्रशासनाच्या संकल्पनेला अधिक बळ मिळत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी विविध विभागांमार्फत लाभार्थ्यांना उत्पन्न, जात, अधिवास, राष्ट्रीयत्व, ज्येष्ठ नागरिक, नॉन-क्रीमीलेयर आदी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रमाणपत्रे, संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत लाभ, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेशी संबंधित प्रमाणपत्रे, अपंग कल्याण विभागामार्फत व्हीलचेअर तसेच इतर विविध योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आले. यावेळी एकूण १०९ लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ प्रदान करण्यात आला.
या शिबिरामुळे महसूल विभागासह विविध शासकीय सेवांचा लाभ नागरिकांना एकाच ठिकाणी, सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने उपलब्ध झाला असून, शासनाच्या लोकाभिमुख प्रशासनाच्या संकल्पनेला यामुळे अधिक बळ मिळणार आहे.
