पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी | दि. १० जुलै २०२६ : इंदिरानगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) अंतर्गत सुरू असलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पात पात्र झोपडीधारकांवर अन्याय होत असल्याचा गंभीर आरोप करत स्थानिक रहिवाशांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना डावलून अपात्र व्यक्तींना योजनेचा लाभ देण्यात आल्याचा आरोप करत इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्थेच्या वतीने संस्थेचे विधिज्ञ ॲड. अजित बोराडे यांनी SRA प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस बजावली असून संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
संस्थेच्या माहितीनुसार, इंदिरानगर परिसरातील अनेक कुटुंबे गेली ३५ ते ४० वर्षे वास्तव्यास असूनही पुनर्वसनासाठी तयार करण्यात आलेल्या पात्रता यादीत अनेक खऱ्या व पात्र झोपडीधारकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. उलट काही अपात्र व्यक्तींचा यादीत समावेश करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
पात्रता निश्चिती व सर्वेक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून, नागरिकांनी वेळोवेळी सादर केलेल्या हरकती, तक्रारी आणि निवेदनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करण्यात येत असून पात्र लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
संस्थेने SRA प्रशासनाकडे पात्रता यादी व सर्वेक्षण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी, सर्व पात्र दाव्यांची फेरतपासणी, अपात्र व्यक्तींच्या समावेशाची चौकशी तसेच संबंधित सर्व नोंदी सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय प्रलंबित हरकती आणि आक्षेप निकाली निघेपर्यंत कोणत्याही झोपडीधारकावर बेदखल कारवाई, पाडकाम किंवा सक्तीचे स्थलांतर करण्यात येऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
काही रहिवाशांनी पुनर्वसनाच्या घरांचे आश्वासन देत कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहार करण्यात आल्याचाही आरोप केला आहे. तसेच प्रभावित कुटुंबांसाठी पुरेशी आणि सुरक्षित ट्रान्झिट व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने अनेक कुटुंबांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
“झोपडीधारकांनी वेळोवेळी निवेदने, तक्रारी आणि हरकती सादर करूनही त्यांना अद्याप सुनावणीची संधी देण्यात आलेली नाही. नागरिकांनी मांडलेल्या हरकती प्रलंबित असतानाच पुनर्वसनाची प्रक्रिया पुढे रेटण्याचा प्रयत्न होत असल्याने नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन होत आहे. पुनर्वसन हा झोपडीधारकांचा केवळ कायदेशीर अधिकार नसून मानवी हक्कदेखील आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीत राबविणे आवश्यक आहे.”
— ॲड. अजित बोराडे, संस्थेचे वकील
“पात्र झोपडीधारकांच्या हक्कांवर गदा आणणारी कोणतीही कारवाई सहन केली जाणार नाही. प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी. अन्यथा झोपडीधारकांना न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयीन तसेच लोकशाही मार्गाने तीव्र लढा उभारला जाईल.”
— दुर्योधन कदम, अध्यक्ष, इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्था
