पिंपरी, दि. १ जुलै : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील सत्ताधारी नगरसेवकांना सभागृहात पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात मत व्यक्त केल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, नगरसेवकांना लोकहिताचे प्रश्न निर्भयपणे मांडण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे आणि महापालिका सभागृहाचे थेट प्रक्षेपण तातडीने पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात भापकर यांनी आरोप केला की, लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सर्व नगरसेवकांना शहराशी संबंधित पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, वीज, मोकळे भूखंड, निविदा प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहार, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचारासारख्या विषयांवर सभागृहात मुक्तपणे बोलण्याचा अधिकार आहे. पक्षशिस्तीच्या नावाखाली या अधिकारांवर बंधने आणणे लोकशाहीच्या तत्त्वांविरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
भापकर यांनी महापालिकेतील विविध निविदा, कथित आर्थिक गैरव्यवहार, शैक्षणिक भूखंडांचे वाटप, सांगवी पुलावरील खर्च, दोन किलोमीटर रस्त्यासाठी काढण्यात आलेली ८२ कोटी रुपयांची निविदा, तसेच महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती यांसारख्या विषयांवर सभागृहात सखोल चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
महापालिका सभागृहाचे थेट प्रक्षेपण बंद केल्यामुळे नागरिकांना आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजाची माहिती मिळत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी हे प्रक्षेपण पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. तसेच भाजपाच्या नगरसेवकांना रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी येथे प्रशिक्षण देण्याच्या घोषणेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
भयमुक्त, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख प्रशासनाची भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करावी. नगरसेवकांना लोकहिताचे प्रश्न मांडण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे आणि महापालिका सभागृहाचे थेट प्रक्षेपण पुन्हा सुरू करण्यात यावे. अन्यथा नागरिकांना लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा विचार करावा लागेल, असा इशाराही भापकर यांनी निवेदनातून दिला.
