मुंबई,दि.२९ जून: महाराष्ट्र शासनाच्या जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाने भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळ (NMDFC) यांच्यासोबत महाराष्ट्रातील जैन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी तसेच युवकांच्या स्वयंरोजगार व उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या करारानुसार जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाला राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाकडून १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.
नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाच्या मुख्यालयात झालेल्या या करारामुळे महाराष्ट्रातील जैन समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज तसेच नवउद्योजकांना उद्योग-व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जैन समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळणार आहे.
या सामंजस्य करारावर जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, व्यवस्थापकीय संचालक मेघना शिंदे तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाच्या अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक आभा रानी सिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या केल्या.
यावेळी जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे समन्वयक संदीप भंडारी, विकास आच्छा, विपिन जैन तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (वित्त) कुमार सुदेश, महाव्यवस्थापक (नियोजन) निक्सन माथुर, महाव्यवस्थापक (लेखा) मनोज पुनिया आणि उपमहाव्यवस्थापक पी. एस. पौणीकर उपस्थित होते.
या करारामुळे जैन समाजातील अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थी आणि युवा उद्योजकांना शासकीय आर्थिक योजनांचा अधिक व्यापक लाभ मिळण्यास मदत होणार असून, महाराष्ट्रातील जैन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.
