स्थायी समितीचा दणका; लहान-मोठ्या कामांसाठी बाह्य सल्लागार नेमण्यास बंदी
ठराविक संस्थांना वारंवार कामे, कोट्यवधींची उधळपट्टी, दर्जाहीन नियोजनावर कारवाईचा इशारा
पिंपरी, दि.२२ जून : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गेल्या काही वर्षांत वाढत चाललेल्या ‘सल्लागार राज’ला अखेर स्थायी समितीने जोरदार ब्रेक लावला आहे. महापालिकेच्या जवळपास प्रत्येक लहान-मोठ्या कामासाठी बाह्य सल्लागार नेमण्याची पद्धत, ठराविक संस्थांना वारंवार कामे देण्याचा आरोप, आणि त्यातून कोट्यवधी रुपयांचा होत असलेला अपव्यय यावर स्थायी समितीने कडक भूमिका घेत यापुढे अनावश्यक सल्लागार नेमणुकीवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणारा कोट्यवधी रुपयांचा बोजा कमी होणार असून, प्रशासनातील उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेकडे स्वतःचे सक्षम अधिकारी, अभियंते आणि तांत्रिक यंत्रणा असताना बाह्य सल्लागारांवर वाढत गेलेले अवलंबित्व आता चर्चेचा विषय ठरले होते.
“स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “महापालिकेत तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अधिकारी आणि अभियंते असताना प्रत्येक कामासाठी बाह्य सल्लागारांची गरज नाही. अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या विभागाची जबाबदारी स्वीकारून कामे पूर्ण करावीत. महापालिकेच्या पैशांवर सल्लागारांचे अवलंबित्व वाढवणे योग्य नाही.”
…….अभिषेक बारणे.अध्यक्ष,स्थायी समिती.
लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीनंतर निर्णय
काही सल्लागार संस्थांच्या कामाच्या दर्जाबाबत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून सातत्याने नाराजी व्यक्त केली जात होती. प्रकल्पांचे चुकीचे नियोजन, वेळकाढूपणा, कामातील ढिसाळपणा, दर्जाहीन अंमलबजावणी आणि वाढता खर्च यामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन होत असल्याचा मुद्दा अनेक बैठकींमध्ये उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतरच स्थायी समितीने हा निर्णायक हस्तक्षेप केला आहे.
सर्व सल्लागार करारांची होणार चौकशीसदृश समीक्षा
स्थायी समितीच्या निर्णयानुसार आता महापालिकेतील सर्व विद्यमान सल्लागार करारांची तातडीने सखोल समीक्षा केली जाणार आहे. ज्या कामांसाठी सल्लागारांची प्रत्यक्ष आवश्यकता नाही, त्या करारांना रद्द करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या काही ‘ठराविक’ नियुक्त्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहण्याची शक्यता आहे.
अनावश्यक सल्लागार नेमणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
बारणे यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, केवळ अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि विशेष तांत्रिक कौशल्य आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांसाठीच सल्लागार नेमले जातील. मात्र, स्वतःची जबाबदारी टाळण्यासाठी किंवा विनाकारण सल्लागार नेमणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी खपवून घेतली जाणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
वाचलेला पैसा शहर विकासासाठी
सल्लागारांवरील अनावश्यक खर्चात होणारी बचत शहरातील रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, आरोग्य आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. स्थायी समितीच्या या निर्णयामुळे महापालिकेतील “सल्लागारांवर चालणारे प्रशासन” या चर्चेला आता नवे वळण मिळाले आहे.
ठळक मुद्दे…..
💮प्रत्येक कामासाठी सल्लागार नेमण्याच्या प्रथेला स्थायी समितीचा ब्रेक.
💮कोट्यवधींच्या खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न.
💮सर्व विद्यमान सल्लागार करारांची तातडीने समीक्षा करणार.
💮अनावश्यक सल्लागार नेमणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा.
💮वाचलेला निधी शहराच्या मूलभूत सुविधांकडे वळवणार.
