मुंबई, प्रतिनिधी : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या असून, सर्व हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.
मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र अनुसुचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या शिष्टमंडळासोबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे तसेच आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबतचा अहवाल शासनास सादर केला आहे. मात्र हा अहवाल अद्याप शासनाने मंजूर केलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, या विषयाबाबत विविध समाजघटकांकडून मोठ्याप्रमाणावर हरकती आणि निवेदने प्राप्त झाली आहेत. सर्व संबंधितांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी हरकती दाखल करण्यासाठी मुदतवाढही देण्यात आली आहे.
उपवर्गीकरणाचा विषय संवेदनशील असल्याने शासन कोणताही निर्णय घाईघाईने घेणार नाही. प्राप्त झालेल्या प्रत्येक हरकतीची सुनावणी करून त्यांचा सखोल विचार करण्यात येईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.
सर्व हरकतींवरील सुनावणी आणि छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच हा विषय राज्य मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून सर्व संबंधित घटकांना न्याय मिळेल, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे शिरसाट यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याची शासनाकडून पूर्ण दक्षता घेतली जाईल. यासाठी समाजाचे सहकार्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
अनुसूचित जातीतील सर्व समाजघटकांनी आगामी जनगणनेदरम्यान अचूक व संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्रिय सहकार्य करावे, असे आवाहन मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.
