मराठी पत्रकार संघाच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा सत्कार
मुंबई, प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांना कायदेशीर बळ देण्यासाठी राज्य सरकार डिसेंबरमध्ये ‘लँड टायटलिंग कायदा’ आणणार असून या कायद्यामुळे प्रत्येक मालमत्तेला सरकारी हमी असलेले प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
मराठी पत्रकार संघाच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि प्रख्यात आध्यात्मिक मार्गदर्शक प्रभू गौर गोपालदास यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, सकाळ समुहाचे मुख्य संपादक निलेश खरे, एबीपी माझाच्या कार्यकारी संपादिका सरिता कौशिक, पुढारीच्या राजकीय संपादक मृणालिनी नानिवडेकर, मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष किरण जोशी, पत्रकार संघाचे पदाधिकारी, संपादक, पत्रकार आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
“पत्रकारितेचे समाज आणि लोकशाहीतील महत्त्व अधोरेखित केले. आपल्या ३१ वर्षांच्या राजकीय प्रवासात पत्रकार आणि संपादकांनी मोठे योगदान दिल्याचे सांगत त्यांनी पत्रकारांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. पत्रकारिता हा केवळ व्यवसाय नसून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे”
…… मा. चंद्रशेखर बावनकुळे.महसूल मंत्री
महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, सरकारचे अनेक निर्णय हे पत्रकारांनी मांडलेल्या प्रश्नांमधून आणि जनतेच्या समस्यांमधून आकार घेतात. पत्रकार समाजाचा आरसा असून शासनाला योग्य दिशा देण्याचे महत्त्वाचे कार्य करतात. बदलत्या काळात डिजिटल माध्यमांचे महत्त्व वाढले असले तरी प्रिंट माध्यमांनी आपली विश्वासार्हता कायम राखल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
डिजिटल माध्यमे, समाजमाध्यमे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) युगातही पत्रकारांची संवेदनशीलता आणि सत्यशोधनाची वृत्ती यांना पर्याय नसल्याचे सांगत त्यांनी पत्रकारितेचा मूळ गाभा जपण्याचे आवाहन केले. ‘एआय माहिती देऊ शकते; मात्र पत्रकाराची संवेदनशीलता आणि सत्याचा शोध घेण्याची वृत्ती त्याची जागा घेऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
राज्यात ‘मायक्रो झोनिंग’ धोरण राबविण्यात येणार असून प्रत्येक मालमत्तेचे स्वतंत्र मूल्यांकन केले जाणार आहे. सध्याच्या रेडी रेकनर पद्धतीमुळे एकाच परिसरातील विविध प्रकारच्या मालमत्तांना समान दर लागू होतात. ही विसंगती दूर करण्यासाठी प्रॉपर्टीनिहाय मूल्यांकन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन रजिस्ट्रेशन’ संकल्पनाही राज्यात राबविण्यात आली असून नागरिकांना जिल्ह्यातील कोणत्याही नोंदणी कार्यालयातून व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या उपाययोजनांमुळे मालमत्ताविषयक व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पत्रकारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगून पिंपरी-चिंचवड येथे पत्रकार भवन आणि पत्रकारांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच पुणे आणि नागपूरप्रमाणेच राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये पत्रकार भवनांसाठी जागा देण्याचा निर्णय सरकार घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पत्रकारिता हा समाजाला सत्य दाखविणारा आरसा – अध्यक्ष अँड. राहुल नार्वेकर
यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकारिता ही लोकशाहीतील चौथा स्तंभच नव्हे, तर समाजाला सत्य दाखवणारा आरसा असल्याचे मत व्यक्त केले. माहितीचा वेग वाढलेल्या डिजिटल युगात सत्य आणि विश्वासार्ह पत्रकारितेची गरज अधिक असल्याचे ते म्हणाले.
पत्रकारांनी समाजातील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवून लोकशाही बळकट करण्याचे कार्य केले आहे. पत्रकारांच्या हितासाठी आवश्यक कायदे आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे नार्वेकर यांनी सांगितले.अधिवेशनात प्रभू गौर गोपालदास यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. किरण जोशी यांनी प्रास्ताविकात अधिवेशनामागची भूमिका विशद केली.
