सर्वसामान्य शेतकरी लाभापासून वंचित असल्याची भावना
छत्रपती संभाजी नगर (वैजापूर) प्रतिनिधी विजयकुमार मोकळे : महाराष्ट्र शासनाच्या रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सिंचन विहीर व गाय गोठा या महत्त्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत वैजापूर पंचायत समिती गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेचा विषय ठरत आहे. सर्वसामान्य व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याची भावना अनेक लाभार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी सुमारे पाच लाख रुपये तर गाय गोठ्यासाठी एक ते दोन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवक लाभार्थ्यांची यादी तयार करून ती पंचायत समितीकडे पाठवतात. त्यानंतर शासनाकडून उद्दिष्टे (टार्गेट) प्राप्त झाल्यावर मंजुरीची प्रक्रिया राबविली जाते.
मात्र, वैजापूर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, मागील तीन ते चार वर्षांमध्ये सिंचन विहीर व गाय गोठा मंजुरी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. ज्यांची आर्थिक क्षमता होती किंवा ज्यांनी कथितपणे आर्थिक देवाणघेवाण केली, अशाच लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळाल्याची चर्चा तालुक्यात वारंवार होत राहिली. यासंदर्भात पंचायत समिती कार्यालयासमोर विविध आंदोलनेही करण्यात आली होती.
विशेषतः अनेक लाभार्थ्यांचे अकुशल कामाचे पैसे अद्याप प्रलंबित असल्याचा आरोप होत असून काही महिन्यांपूर्वी संतप्त लाभार्थ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याचाही प्रयत्न केला होता. त्यामुळे रोजगार हमी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
दरम्यान, सिंचन विहीर व गाय गोठा मंजुरीची प्रक्रिया गटविकास अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली होत असल्याने प्रशासनाने अधिक पारदर्शक पद्धतीने काम करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. पंचायत समितीपर्यंत पोहोचू न शकणाऱ्या ग्रामीण भागातील सामान्य शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
याबाबत तालुक्याचे आमदार प्रा. रमेश बोरणारे यांनी पंचायत समिती प्रशासनाच्या बैठकीत योजनांची अंमलबजावणी पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले जाते. तसेच भाजपचे नेते दिनेश परदेशी आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश पाटील गलांडे यांनीदेखील प्रशासनाला याबाबत दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती आहे.
यंदाच्या वर्षी पंचायत समितीत अनुभवी गटविकास अधिकारी म्हणून जायभाय यांची नियुक्ती झाल्याने योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने पात्र आणि गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांच्या वाळू प्रश्नाकडेही लक्ष देण्याची मागणी
दरम्यान, शासनाकडून घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असतानाही मागील वर्षी या संदर्भातील प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविण्यात आली नसल्याची नाराजी लाभार्थ्यांमध्ये आहे. यावर्षी रमाई आवास योजनेंतर्गत वैजापूर तालुक्यातील ५७७ अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाले असून त्यांना नियमानुसार वाळू उपलब्ध झाल्यास मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
त्यामुळे रोजगार हमी योजना, सिंचन विहिरी, गाय गोठे तसेच घरकुल लाभार्थ्यांसाठी वाळू उपलब्धतेची प्रक्रिया गतिमान करून सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देण्याची जबाबदारी पंचायत समिती प्रशासनावर असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करीत आहेत. आता तरी योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शक व लोकाभिमुख पद्धतीने होऊन खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचतील का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
