मुंबई, दि. २० मे २०२६ – महाराष्ट्रात कृषीपासून नागरिक सेवा वितरणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञानामुळे मोठे परिवर्तन होत असून राज्य शासन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल नवोपक्रमाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक सक्षम व नागरिकाभिमुख करण्यासाठी कार्यरत असल्याचे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक तथा प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले.ते ‘टेक महाइम्पॅक्ट २०२६’ या तंत्रज्ञान, नवोपक्रम, डिजिटल गव्हर्नन्स आणि सीएसआर विषयक उच्चस्तरीय परिषदेत बोलत होते.
ब्रिजेश सिंह म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वाला तंत्रज्ञानाची सखोल जाण असून सार्वजनिक हित, रोजगारनिर्मिती आणि उद्योगवाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे. ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) साठी राज्य शासनाने स्पष्ट धोरण आखले असून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या विविध व्यवसाय प्रक्रिया भारतात स्थलांतरित होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘गोल्डन डेटाबेस’मुळे सेवा वितरणाला गती
राज्यात माहिती तंत्रज्ञान विभागाला स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्यात आला असून ‘महा आयटी’साठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. नागरिकांना वारंवार तीच कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत यासाठी शासनाने ‘गोल्डन डेटाबेस’ विकसित केला आहे. या प्रणालीमुळे नागरिकांची माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध राहणार असून विविध योजनांसाठी पात्रतेची पडताळणी एपीआयच्या माध्यमातून स्वयंचलित पद्धतीने केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील विविध विभागांत ई-ऑफिस प्रणाली लागू करून प्रशासकीय कामकाजाचे डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. शासनाने १०० दिवस आणि १५० दिवसांचे विशेष उपक्रम राबवून विभागीय कामकाजाला गती दिली आहे.
उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर
जिल्हास्तरावर उपग्रह चित्रांच्या साहाय्याने अतिक्रमण शोधणे, जंगलतोडीवर नियंत्रण ठेवणे तसेच दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया अधिक स्वयंचलित करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.महाराष्ट्र स्वतःचे एआय विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या दिशेने काम करत असून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे.
सायबर सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा
राज्यातील सायबर सुरक्षेसाठी २०१५ मध्ये जवळपास एक हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह ‘महाराष्ट्र सायबर’ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. याअंतर्गत एफबीआय तसेच फ्रान्स आणि एस्टोनियाच्या धर्तीवर ४७ अत्याधुनिक सायबर प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या आहेत. आता ‘महाराष्ट्र सायबर सिक्युरिटी कॉर्पोरेशन’च्या माध्यमातून ही सुविधा इतर शासकीय विभाग आणि उद्योग क्षेत्रालाही उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले.
‘अॅग्री एआय पॉलिसी’ लागू
राज्य शासनाने ‘अॅग्री एआय पॉलिसी’ लागू केली असून भाषा आणि साक्षरतेच्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. कोरकू, भिल, माडिया यांसारख्या स्थानिक बोलीभाषांमध्ये शेतकऱ्यांना साध्या मोबाईलवर आवाजाच्या माध्यमातून पिके, खत व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेची माहिती देणारी एआय आधारित प्रणाली विकसित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन तयारी करत असून डेटा लोकलायझेशनच्या गरजा लक्षात घेऊन स्वदेशी डेटा सेंटर उभारणीवर भर दिला जात आहे. पुढील वर्षी मे महिन्यापर्यंत या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी अपेक्षित असल्याचेही ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले.
