मुंबई, प्रतिनिधी : विधानमंडळाच्या महिला व बालकांचे हक्क व कल्याण समितीने आज अभ्यास दौऱ्याअंतर्गत मुंबईतील विविध शासकीय व सामाजिक संस्थांना भेट दिली. यावेळी विद्यार्थिनी व बालकांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निवास, आरोग्य, आहार, स्वच्छता आणि सुरक्षिततेच्या सुविधांचा समितीमार्फत प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात आला.
समितीने वरळी येथील संत मीराबाई मुलींच्या शासकीय वसतिगृहास, मुंबई विद्यापीठातील महर्षी धोंडो केशव कर्वे मुलींच्या वसतिगृहास तसेच अंधेरी येथील ए. डी. बावला अनाथालयास भेट दिली. यावेळी समितीच्या प्रमुख मोनिका राजळे, समितीच्या सदस्या सना मलिक, सीमा हिरे, मंजुळा गावित, स्नेहा दुबे आणि ज्योती गायकवाड तसेच सदस्य महेश सावंत, सुनील शिंदे आणि किरण सरनाईक उपस्थित होते.
यावेळी महिला व बालविकास कोकण विभाग विभागीय उपायुक्त सुवर्णा पवार, मुंबई शहर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार, मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शरद कुऱ्हाडे, मुंबई उपनगरचे उपजिल्हाधिकारी प्रशांत ढगे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी प्रेमा घाटगे, चिल्ड्रन्स एड सोसायटीचे मुख्य अधिकारी प्रवीण भावसार तसेच बाल संरक्षण अधिकारी उपस्थित होते.
संत मीराबाई मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात समितीने प्रवेशप्रक्रिया, निवास व्यवस्था, शैक्षणिक व इतर सुविधा तसेच तक्रार निवारण यंत्रणेची माहिती घेतली. विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक प्रगतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनामार्फत दरमहा दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. मुलींच्या शिक्षणात अडथळा येऊ नये, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी शासनामार्फत वसतिगृहात गुणवत्तेनुसार विद्यार्थिनींना प्रवेश देण्यात येत असल्याची माहितीही देण्यात आली.
समितीने मुंबई विद्यापीठातील महर्षी धोंडो केशव कर्वे मुलींच्या वसतिगृहास भेट देऊन तेथील आरोग्य सुविधा, भोजन व्यवस्था आणि विद्यार्थिनींसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध मूलभूत सुविधांची पाहणी केली. विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या व वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास इच्छुक असलेल्या सर्व विद्यार्थिनींसाठी पुरेशी क्षमता उपलब्ध असल्याची माहिती समितीला देण्यात आली.
अंधेरी येथील ए. डी. बावला अनाथालयात समितीने बालकांशी संवाद साधून त्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवा, भोजन, स्वच्छता, निवास आणि इतर मूलभूत सुविधांचा आढावा घेतला. एकल पालक, पाल्याचे संगोपन करण्यास असमर्थ असलेले पालक, कारागृहात असलेले पालक तसेच अनाथ बालकांना बालकांची काळजी व संरक्षण कायद्यानुसार संस्थेत प्रवेश दिला जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
विभागीय उपायुक्त कोकण विभाग सुवर्णा पवार यांनी अनाथ बालकांना अनाथ प्रमाणपत्रे तातडीने मिळावीत यासाठी शासन स्तरावर सकारात्मक कार्यवाही सुरू असल्याची तसेच संस्थेच्या व शासनाच्या सहकार्याने मुलींच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निवास व पुनर्वसनासाठी महिला वसतिगृहे उपलब्ध असल्याची माहिती दिली.
अनाथ बालके आणि मुलींना आवश्यक सर्व सुविधा आणि उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अडथळे येऊ नये यासाठी दौऱ्यादरम्यान समितीने भोजनकक्ष, स्वच्छता व्यवस्था, विद्यार्थिनी व बालकांसाठी उपलब्ध निवास व्यवस्था तसेच सुरक्षा आणि आरोग्य सुविधांची पाहणी केली. समिती सदस्यांनी विद्यार्थिनी व बालकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी, अनुभव आणि अपेक्षा जाणून घेतल्या.
विद्यार्थिनी व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि सक्षम सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.
