२० ऑगस्टच्या तहकूब सभेतील निवडक विषय २ सप्टेंबरच्या विशेष सभेत घेण्यास विरोध; आयुक्त, महापौर व नगरसचिवांना कायदेशीर नोटीस
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे नगरसेवक तथा माजी महापौर योगेश बहल यांनी २ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या कायदेशीर वैधतेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ॲड. असीम सरोदे अँड असोसिएट्स एलएलपीच्या माध्यमातून महापालिका आयुक्त, महापौर आणि नगरसचिव यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली असून, प्रशासनाकडून नियमबाह्य पद्धतीने कामकाज राबविले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या नोटीसमध्ये प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, बेकायदेशीर कामकाज रोखण्याची जबाबदारी असतानाही प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्त आणि नगरसचिवांकडून अशा कार्यवाहीला प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा आरोप बहल यांनी केला आहे.
या वादाचे मूळ २० ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत असल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या सभेतील अजेंड्यावरील सर्व विषयांवर चर्चा पूर्ण न करता सभा १७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तहकूब करण्यात आली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी तसेच अनुसूची ‘डी’मधील नियमांचा आधार घेत, तहकूब झालेली सभा ही मूळ सभेचेच कायदेशीर सातत्य असते आणि प्रलंबित विषय त्याच तहकूब सभेत पुढे मांडणे अपेक्षित असल्याची भूमिका बहल यांनी घेतली आहे.
मात्र, २० ऑगस्टच्या सभेतील प्रलंबित विषयांपैकी काही विषय वगळून त्यातील निवडक १८ विषय २ सप्टेंबरच्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे २० ऑगस्टच्या सभेच्या विषयपत्रिकेत एकूण ३१ विषय होते. त्यापैकी केवळ १८ विषय नव्या विशेष सभेत घेण्यात आल्याने, हे विषय निवडक पद्धतीने घेण्यामागील कारण काय, असा सवाल बहल यांनी उपस्थित केला आहे.
“तहकूब झालेल्या सभेतील विषय दुसऱ्या स्वतंत्र सभेत पुन्हा घेऊन त्यावर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न हा कायदेशीर प्रक्रियेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारा आहे,” अशी भूमिका नोटीसमध्ये मांडण्यात आली आहे.
एकाच वेळी एकच विषय दोन वेगवेगळ्या सभांच्या कायदेशीर कक्षेत राहू शकत नाही, असा मूलभूत कायदेशीर मुद्दाही बहल यांनी उपस्थित केला आहे. २० ऑगस्टच्या सभेतील विषय २ सप्टेंबरच्या विशेष सभेत घेऊन मंजूर करण्यात आले, तर १७ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या अधिकृत तहकूब सभेच्या अस्तित्वालाच आणि अधिकारालाच धक्का पोहोचेल. त्यामुळे अशा पद्धतीला परवानगी दिल्यास भविष्यात प्रशासकीय मनमानीला खतपाणी मिळण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
‘ओव्हरलॅपिंग विषय तातडीने वगळा’
कायदेशीर नोटीसमधून महापालिका प्रशासनाकडे स्पष्ट मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, २ सप्टेंबरच्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेतून २० ऑगस्टच्या तहकूब सभेतील सर्व समान व ओव्हरलॅपिंग विषय तातडीने वगळण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, हे विषय केवळ १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या अधिकृत तहकूब सर्वसाधारण सभेतच नियमानुसार चर्चेसाठी ठेवण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने या आक्षेपाची दखल घेऊन नियमबाह्य कार्यवाही थांबवली नाही आणि २ सप्टेंबरच्या विशेष सभेत संबंधित विषयांवर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला, तर या मनमानी व कथित बेकायदेशीर कार्यवाहीविरोधात सक्षम न्यायालयात योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही कायदेशीर नोटीसमधून देण्यात आला आहे.
