ITMS सहित निविदा, नंतर बंद लिफाफ्यात ITMS वगळून दर मागविण्याचा आरोप; एल-१ बदलण्यामागे कोणाचा हस्तक्षेप? स्वतंत्र चौकशीची मागणी
पुणे | प्रतिनिधी…पीएमपीएमएलच्या १००० सीएनजी स्वमालकीच्या बसेस (ITMS सहित) खरेदी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निविदेच्या अटींमध्ये बदल, बंद लिफाफ्यातून नव्याने दर मागविणे, एल-1 व एल-2 क्रमवारीत बदल आणि अखेरीस पुन्हा ITMS सहितच बसेस खरेदी करण्याचा निर्णय यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, पीएमपीएमएलने सुरुवातीला ITMS सहित १००० सीएनजी बसेस खरेदीसाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती. या निविदेत टाटा मोटर्स आणि अशोक लेलँड या दोन कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. ITMS सहित सादर झालेल्या दरांमध्ये टाटा मोटर्स एल-1 तर अशोक लेलँड एल-2 असल्याची माहिती समोर येत आहे.
मात्र त्यानंतर अचानक ITMS वगळून बंद लिफाफ्यातून पुन्हा दर मागविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, अंदाजे ₹ ५०० ते ₹ ६०० कोटींच्या कामासाठी बंद लिफाफ्यातून दर मागविण्यात आल्याबाबत कोणत्या शासन नियमाचा आधार घेण्यात आला, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
एल-१ बदलण्यासाठीच नियम बदलले का?
बंद लिफाफ्यातील नव्या दरांनंतर अशोक लेलँड एल-१ तर टाटा मोटर्स एल-२ ठरल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानुसार अशोक लेलँडला ६०० आणि टाटा मोटर्सला ४०० बसेसचा कार्यादेश देण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मूळ निविदेतील एल-१ क्रमवारी बदलण्यासाठीच ही प्रक्रिया राबविण्यात आली का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
ITMS काढले… आणि पुन्हा बसविले!
बस नोंदणीसाठी ITMS अनिवार्य असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पुन्हा प्रत्येक बसमध्ये ITMS बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी प्रत्येक बसमागे सुमारे ₹ ३ ते ₹ ४ लाखांचा अतिरिक्त खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच ITMS सहित निविदा असताना मध्येच ITMS वगळण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
संचालक मंडळाला डावलले का?
कामाच्या स्वरूपात बदल करण्यापूर्वी संचालक मंडळाची पूर्वमान्यता घेण्यात आली होती का, तसेच नंतरच मंडळासमोर विषय ठेवण्यात आला का, याबाबतही स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. तसेच संबंधित निर्णय प्रक्रियेत शासन नियमांचे उल्लंघन झाले का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची मागणी
कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीशी संबंधित या प्रकरणात संपूर्ण निविदा प्रक्रिया, अटींमधील बदल, बंद लिफाफ्यातून दर मागविण्याचा निर्णय, एल-1 बदलण्यामागील कारणे तसेच संबंधित अधिकारी आणि निर्णय प्रक्रियेची भूमिका यांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“जर अखेरीस ITMS सहितच बसेस खरेदी करायच्या होत्या, तर मध्येच ITMS वगळून बंद लिफाफ्यातून दर मागविण्याची गरज काय होती?” हा प्रश्न आता चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत असून, या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित यंत्रणा काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
