पिंपरी, दि. २ जुलै (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शालेय साहित्य खरेदीसाठी काढलेली निविदा महाराष्ट्र शासनाच्या थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) धोरणाच्या विरोधात असल्याचा आरोप करत नगरसेवक तथा स्थायी समिती सदस्य विकास साने यांनी ही निविदा तात्काळ रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. अन्यथा या विषयावर तीव्र लोकआंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
स्थायी समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करत साने यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. बैठकीला आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त ममता शिंदे, वरिष्ठ अधिकारी तसेच स्थायी समितीचे सभापती व सदस्य उपस्थित होते. डीबीटी धोरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
साने यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाच्या ५ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तूंचे थेट वाटप करण्याऐवजी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार पालकांनी आपल्या पसंतीचे शालेय साहित्य स्थानिक बाजारातून खरेदी करावे, अशी स्पष्ट कार्यपद्धती शासनाने निश्चित केली आहे.
मात्र, महानगरपालिकेने या धोरणाला बगल देत शालेय साहित्य खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे पालकांच्या पसंतीचा अधिकार हिरावला जात असून स्थानिक स्टेशनरी व्यावसायिकांनाही व्यवसायापासून वंचित राहावे लागणार असल्याचे साने यांनी नमूद केले.
डीबीटी धोरणाचा उद्देश पारदर्शकता, लाभार्थ्याला निवडीचे स्वातंत्र्य आणि स्थानिक बाजारपेठेला चालना देणे हा आहे. मात्र, निविदा प्रक्रियेमुळे या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
याशिवाय, डीबीटी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अशा प्रकारची निविदा प्रक्रिया राबविण्यास शासनाची कोणतीही स्पष्ट परवानगी नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. शासनाची मंजुरी नसताना निविदा अथवा दरपत्रक (आरएफपी) मागविण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला कोणी दिला, असा सवालही त्यांनी केला.
“शासनाचे डीबीटी धोरण अस्तित्वात असताना त्यालाच निविदेचे स्वरूप देणे ही चुकीची बाब आहे. यामुळे पालक, विद्यार्थी आणि स्थानिक व्यावसायिकांचे नुकसान होईल, तर काही मोजक्या ठेकेदारांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया तात्काळ रद्द करून शासनाच्या डीबीटी धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी,”
….विकास साने,नगरसेवक पिंपरी चिंचवड.
शालेय साहित्य खरेदीसाठी सुरू करण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया त्वरित रद्द करून शासनाच्या मूळ निर्णयानुसार पालकांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्यात यावे, अन्यथा या प्रश्नावर व्यापक लोकआंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
