मुंबई, दि. ३ जुलै : पिंपरी-चिंचवड शहराच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी विधानभवनात औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे करण्यात आली.
शहराची वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे नागरीकरण आणि भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता हा प्रकल्प शहराच्या शाश्वत विकासासाठी अत्यावश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, विविध प्रशासकीय, न्यायालयीन, जमीन संपादन आणि आंदोलनांच्या कारणांमुळे गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ हा प्रकल्प रखडल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली.
पवना धरण ते निगडी सेक्टर-२३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान सुमारे ३६ किलोमीटर लांबीची आणि १८०० मिमी व्यासाची बंद जलवाहिनी उभारण्यासाठी २००८ मध्ये ३९७.९२ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, आतापर्यंत सुमारे १७१ ते २०० कोटी रुपये खर्च होऊनही केवळ ४.५ ते ८ किलोमीटरचेच काम पूर्ण झाले असून सुमारे २८ ते ३२ किलोमीटरचे काम अद्याप प्रलंबित आहे. परिणामी, प्रकल्पाची सुधारित अंदाजित किंमत आता १,२०० ते १,७०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
सध्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला पवना धरणातून दररोज सुमारे ५१० ते ५३० एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. बंद जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर खुल्या कालव्यातून होणारे बाष्पीभवन, पाण्याची गळती आणि अनधिकृत पाणीउपसा पूर्णपणे थांबवता येणार असून शहराला अतिरिक्त १०० एमएलडी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच, दरवर्षी सुमारे १.२९ टीएमसी पाण्याची बचत होऊन भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकट मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे.
यासाठी शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करून आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुऱ्या तातडीने द्याव्यात आणि निश्चित कालमर्यादेत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. पिंपरी-चिंचवडच्या नागरिकांना हक्काचे आणि पुरेसे पाणी मिळावे यासाठी या प्रकल्पाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला.
