राज्यातील रस्ता अपघात मृत्युदरात लक्षणीय घट

परिवहन विभागाच्या उपाययोजनांचे यश

मुंबई, दि.२१ मे : महाराष्ट्रात रस्ता सुरक्षेसाठी परिवहन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कठोर आणि तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असून, राज्यातील प्राणघातक अपघात आणि अपघाती मृत्यूंच्या संख्येत लक्षणीय घट नोंदविण्यात आली आहे. जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत राज्यातील प्राणघातक अपघात आणि मृत्यूंची संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ८ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत राज्यात १२ हजार ६१० अपघात, ५ हजार २७५ प्राणघातक अपघात आणि ५ हजार ६८१ अपघाती मृत्यू झाले होते. याच कालावधीत २०२६ मध्ये अपघातांची संख्या १२ हजार ३८९ इतकी राहिली असून, प्राणघातक अपघातांची संख्या ४ हजार ८२७ आणि मृत्यूंची संख्या ५ हजार २३३ इतकी नोंदविण्यात आली. परिणामी एकूण अपघातांमध्ये २ टक्के, तर प्राणघातक अपघात आणि मृत्यूंमध्ये प्रत्येकी ४४८ ने घट झाली आहे.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांमुळे मृत्यूंच्या संख्येत मोठी घट दिसून आली आहे. वाशिम जिल्ह्यात मृत्यूंची संख्या ३७ टक्क्यांनी घटली असून, बीड आणि नागपूर शहरात प्रत्येकी २९ टक्के घट नोंदविण्यात आली आहे. नाशिक शहरात २८ टक्के, नवी मुंबईत १९ टक्के, तर भंडारा, सांगली आणि सातारा येथे प्रत्येकी १७ टक्के घट झाली आहे. बुलढाणा आणि सिंधुदुर्गमध्ये १५ टक्के, तर धाराशिव, नांदेड आणि नंदुरबार येथे १३ टक्क्यांनी मृत्यूदर कमी झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते.

२०३० पर्यंत राज्यातील रस्ता अपघातांची संख्या ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट परिवहन विभागाने निश्चित केले असून, त्यासाठी व्यापक स्वरूपातील उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. राज्यस्तरासह प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र रस्ता सुरक्षा कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या अपघातांची कारणे आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र रस्ता सुरक्षा आराखडे तयार करण्यात आले असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे.

अपघातप्रवण ‘ब्लॅक स्पॉट’ सुधारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच राज्यभरात रस्ता सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्यासाठी रडार आणि इंटरसेप्टर वाहनांच्या सहाय्याने ३३२ विशेष पथके कार्यरत करण्यात आली आहेत. हेल्मेट आणि सीटबेल्ट सक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि रडार तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यात आला आहे.

१ जानेवारी ते ३० एप्रिल २०२६ या कालावधीत रडार आधारित इंटरसेप्टर वाहनांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली. हेल्मेट न घालणाऱ्या वाहनचालकांविरुद्ध २ लाख ६४ हजार ६७२ प्रकरणे नोंदविण्यात आली, तर मागील आसनावरील हेल्मेटविना प्रवास करणाऱ्यांविरुद्ध ३० हजार ५६८ कारवाया करण्यात आल्या. अतिवेगामुळे २२ हजार ३६०, सीटबेल्ट न वापरणाऱ्या चालकांविरुद्ध १८ हजार १७२, अवैध पीयूसी प्रकरणांत १८ हजार ९४० आणि विमाविना वाहन चालविणाऱ्या १५ हजार ६३८ चालकांवर कारवाई करण्यात आली. याशिवाय ट्रिपल सीट प्रवास आणि फिटनेस नसलेल्या वाहनांविरुद्धही मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.

वाहनांची तांत्रिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यात ५३ शासकीय आणि १६ खासगी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे (एटीएस) सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच कुशल वाहनचालकांनाच परवाने मिळावेत यासाठी २०२६ मध्ये ३८ स्वयंचलित वाहन चाचणी पथ (एडीटीटी) सुरू करण्यात येत आहेत.

राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि जिल्हा जोडरस्त्यांवर सुमारे २५ हजार किलोमीटर लांबीच्या मार्गांवर आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएमएस) बसविण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर ही प्रणाली मागील वर्षभरापासून कार्यरत असून त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे.

अपघातग्रस्तांना ‘गोल्डन अवर’मध्ये मदत मिळावी यासाठी तातडीच्या प्रतिसादाचा कालावधी ३० मिनिटांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सर्व प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये वाहन तपासणी व वाहनचालक चाचण्या कॅमेऱ्यांच्या निगराणीखाली पारदर्शक पद्धतीने घेतल्या जात आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी नवीन शालेय बस नियमावली तयार करण्यात आली असून, स्थानिक स्तरावर अपघातप्रवण स्थळांच्या दुरुस्तीसाठी निधीही उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

रस्ता सुरक्षा जनजागृतीसाठी “दुचाकीस्वार व पादचारी वाचवा अभियान २०२६” ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सर्वाधिक दुचाकी अपघात होणाऱ्या ११० रस्त्यांवर हेल्मेट सक्तीची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या ‘राहवीर’ किंवा ‘जीवनदूत’ व्यक्तींना केंद्र शासनामार्फत २५ हजार रुपयांचे बक्षीस देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. तसेच अपघातग्रस्तांना तातडीने मोफत उपचार उपलब्ध व्हावेत यासाठी “पीएम राहत” (प्राईम मिनीस्टर – रोड ॲक्सीडेंट व्हिक्टिम हॉस्पिटलायझेशन अँड ॲश्यूरड ‍ट्रिटमेंट योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्तांना पहिल्या सात दिवसांसाठी आणि दीड लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचाराची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. अपघात झाल्यास ११२ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधून रुग्णवाहिका आणि जवळच्या रुग्णालयाची माहिती मिळू शकणार आहे. ईडीएआर आणि टिएमएस २.० या डिजिटल प्रणालींशी योजना जोडण्यात आल्याने उपचार प्रक्रिया आणि निधी वितरण अधिक वेगाने होणार आहे. विमाधारक प्रकरणांत विमा कंपन्या खर्च उचलणार असून, ‘हिट अँड रन’ किंवा विमाविना प्रकरणांमध्ये शासन खर्च करणार आहे.

अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील रस्ता सुरक्षा अधिक प्रभावी करण्यासाठी परिवहन विभाग तंत्रज्ञान, कठोर अंमलबजावणी आणि जनजागृती या त्रिसूत्रीवर भर देत आहे. आगामी काळात अपघात आणि मृत्यूदरात आणखी घट घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचेही त्यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.