पिंपरी, दि. ३ ऑगस्ट : शहरातील अतिक्रमण, फुटपाथवरील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे, हॉकर्स व्यवस्थापन, बांधकाम परवानगी, पाणीपुरवठा तसेच विविध विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली.
बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, अतिरिक्त आयुक्त विक्रम बगाडे, अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर ,शहर अभियंता मनोज सेठिया, मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे, प्रेरणा सिंदकर, सुनिल भागवानी, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी विजय बोरुडे आदींसह संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि सर्व क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.
शहरात सध्या सुरू असलेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश यावेळी आयुक्तांनी दिले. विशेषतः अतिधोकादायक इमारतींच्या संदर्भात कोणतीही जीवितहानी होऊ नये, यासाठी अशा इमारतींच्या मिळकतधारकांना तात्काळ नोटिसा बजावून इमारती रिकाम्या करण्याच्या सूचना द्याव्यात, तसेच आवश्यक ती पुढील कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी, असे निर्देश डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
याचबरोबर शहरातील फुटपाथवरील अतिक्रमणे तातडीने हटवून पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून द्यावा. हॉकर्स व्यवस्थापनाबाबत नियमानुसार कारवाई करावी. अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी कारवाई, बांधकाम परवानग्यांची नियमित पडताळणी, पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे प्रभावी नियोजन तसेच विविध विकास प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचनाही आयुक्तांनी दिल्या.
त्यासाठी सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी नियोजन करून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नाल्यांचा मूळ प्रवाह बाधित होणार नाही आणि त्यामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही याची दक्षता घ्यावी. विविध ठिकाणी पाणी साचण्याच्या घटना घडण्याची शक्यता असते. त्याबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेऊन त्याचवेळी कार्यवाही करावी. बांधकाम परवानगी, अग्निशमन परवानगी अशा विविध परवानग्या देण्याबाबतदेखील प्रशासकीय यंत्रणांनी नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना यावेळी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिल्या.
नागरिकांना कचरा विलगीकरण मोहिमेमध्ये सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. ओला कचरा व सुका कचरा विलगीकरण करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक असून या दृष्टीने सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी नागरिकांना याबाबत अवगत करावे. ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासंदर्भात न्यायालयाचे आदेशही नागरिकांपर्यंत पोहोचवावेत, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले.
